मुंबई, 12 जून (हिं.स.)। राज्यातील धडाडीचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेताच कारवाईचा धडाका अधिकच तीव्र केला आहे. गेल्या महिनाभरात त्यांनी केलेल्या सततच्या धाडसत्रातून तब्बल 3 कोटी 27 लाख लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, राज्यभरात 35 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कठोर कारवाईनंतरही काही ठिकाणी अवैध गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री सुरूच असल्याचे समोर येताच मुंढे यांनी आता थेट आणखी कठोर पावले उचलण्याचा इशारा दिला आहे.

गुटखा, तंबाखू, निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखूमिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्या संघटित टोळीविरुद्ध पात्र प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अर्थात मकोका लागू करण्याचे आदेश त्यांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. उत्पादन करणाऱ्यापासून ते विक्री करणाऱ्यांपर्यंत या साखळीत सहभागी असलेल्या प्रत्येकावर कारवाई होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आरोपींचा पूर्वइतिहास आणि गुन्हेगारी स्वरूप तपासले जाईल, त्यानंतरच आवश्यक ती कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासन विभागाने राज्यातील विविध भागांमध्ये छापे टाकून भेसळीचा माल जप्त केला आहे. अनेक विक्रेत्यांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरोधात गुन्हेही नोंदवण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे, तर काही ठिकाणी खाद्यपदार्थ वर्तमानपत्रात गुंडाळून विकले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अशा विक्रेत्यांनाही प्रशासनाच्या रडारवर आणण्यात आले आहे. खाद्यपदार्थ स्वच्छ आणि सुरक्षित पद्धतीनेच विकावेत, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली आहे.

दरम्यान, या अवैध धंद्यांमध्ये काही अधिकारीही गुंतले असल्याच्या आरोपांवर मुंढे यांनी गंभीर भूमिका घेतली आहे. अशा आरोपांची सखोल चौकशी सुरू असून, कोणताही अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अवैध गुटखा आणि प्रतिबंधित पदार्थांच्या व्यापारात गुंतलेल्या साखळीमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णालयातील डॉक्टरांना रुग्णाला लागणाऱ्या औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन नातेवाइकांच्या हातात देणे बंधनकारक राहील. ते प्रिस्क्रिप्शन घेऊन नातेवाइकांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दरानुसार कोणत्याही बाहेरील नोंदणीकृत मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. जर एखाद्या औषधाचा विशिष्ट ब्रँड उपलब्ध नसेल, तर रुग्ण बाहेरील मेडिकलमधून उपलब्ध असलेले जेनेरिक पर्यायही निवडू शकतात.

हा केवळ सल्ला नसून अधिकृत शासकीय आदेश असल्याचे स्पष्ट करत आयुक्तांनी सांगितले की, सर्व रुग्णालयांनी या नियमाचे पालन करणे अनिवार्य आहे. जर कोणत्याही रुग्णालयाने रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना त्यांच्याच फार्मसीमधून औषधे घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भाग पाडले, तर नागरिक याविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाकडे थेट तक्रार नोंदवू शकतात. अशा प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन संबंधित रुग्णालयाविरोधात कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमही तुकाराम मुंढे यांनी दिला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule