नाशिक, 12 जून (हिं.स.)। परिक्रमा मार्गासाठी भूसंपादन करण्याकरिता प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत नागरिकांनी भूसंपादनाच्या प्रक्रिये बाबत गांभीर्याने न घेतल्यामुळे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सर्व भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी यांना नागरिकांशी चर्चा करून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला आता गती मिळणार आहे.

नाशिक मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर परिक्रमा आणि रिंग रोड तयार करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेली होती या प्रक्रियेमध्ये अधिकृत वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती ही प्रसिद्ध करण्यात आली होती नियमाप्रमाणे 30 दिवसानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने या प्रक्रियेला सातत्याने शेतकरी आणि विविध राजकीय पक्ष सामाजिक संघटनांकडून विरोध होत होता त्यामुळे हे काम थांबले होते. याबाबत काही राज्यस्तरीय नेते देखील आंदोलनाच्या तयारीत असल्याने या सर्व प्रकरणाचा फायदा करण्याच्या प्रयत्न केला जात होता.

या सर्व प्रश्नावरती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी गंभीरतेने भूमिका घेताना आज शुक्रवारी दिनांक 12 जून रोजी काही आदेश जारी केले आहेत.नाशिक परिक्रमा मार्ग या प्रकल्पातील भूसंपादनाबाबत अपर मुख्य सचिव (वने) यांचे उपस्थितीत दि. 08 जुन 2026 रोजीच्या बैटकीत काही आदेश दिले होते. या संदर्भिय विषयान्वये जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या सर्व प्रक्रियेमध्ये असलेल्या भूसंपादन अधिकारी त्याचा उपजिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे की, नाशिक परिक्रमा मार्ग या प्रकल्पातील 25 गावांपैकी 14 गावांमध्ये नवीन भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19 अन्वये अंतिम अधिसूचना प्रसिध्द करणेत आलेली आहे.या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये कलम 19 ची अंतिम अधिसूचना प्रसिध्द केलेच्या दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत कलम 21(1) नुसार दावे व हरकती स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. त्या अनुषंगाने सर्व संबंधित भूसंपादन अधिकारी यांनी संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून हितसंबंधित भूधारकांची बैठक घ्यावी. या बैठकीमध्ये हितसंबंधित भुधारकांना संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेविषयी व थेट खरेदी प्रक्रियेविषयी माहीती दयावी तसेच त्याविषयी शंका निरसन करावे. या बैठकीमध्ये ज्या भूधारकांना कलम 21 (1) च्या नोटोसच्या अनुषंगाने त्यांचे हरकत अर्ज ,आक्षेप अर्ज दाखल करावयाचे असतील त्यांचे हरकत , आक्षेप अर्ज स्वीकारण्याची कार्यवाहो करावी. बैठकीमध्ये हितसंबंधित भूधारकांना थेट खरेदी प्रक्रियेचे महत्व समाजावुन सांगावे. तसेच ज्या गावांमध्ये कलम 21 (1) ची सुनावणी होऊन त्यावर निर्णय जाहीर झाल्यानंतर तात्काळ थेट खरेदी प्रक्रिया बंद करण्यात येणार असल्याबद्दल स्पष्ट करावे. ज्या भूधारकांना थेट खरेदी प्रक्रियेद्वारे संपादीत होणारी जमीन व्यावयाची इच्छा असेल त्या भूधारकांना येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच भूधारकांना थेट खरेदीसाठी आवश्यक KYC प्रक्रियेची माहिती द्यावी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV