शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी - एकनाथ डवले
जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचा घेतला आढावा नाशिक, 12 जून (हिं.स.)। राज्य शासनाच्या जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार यासह विविध महत्वाकांक्षी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा
Government's ambitious plans


जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचा घेतला आढावा

नाशिक, 12 जून (हिं.स.)।

राज्य शासनाच्या जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार यासह विविध महत्वाकांक्षी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज सकाळी पालक सचिव श्री. डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालक सचिव श्री. डवले म्हणाले की, एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेने पाणी, चाऱ्याचे काटेकोरपणे नियोजन करावे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावर आधारित पिकांच्या पेरणीसाठी प्रोत्साहित करावे. राष्ट्रीय आणि सहकारी बँकेने खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत पतपुरवठा करावा. कृषी विभागाने बि- बियाणे, रासायनिक खतांच्या उपलब्धतेचे नियोजन करावे. त्याबरोबरच चारा उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे. धरणांमधील गाळ काढण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकास कामांची युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टलवर एमएचयूआयडी क्रमांकांची नोंदणी करावी. आपले सरकार पोर्टलवरील प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा तातडीने करावा. जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र व्यक्तीला आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. त्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदार, आशा स्वयंसेविकांची मदत घ्यावी, अशीही सूचना केली. यावेळी पालकसचिव श्री. डवले यांनी जिल्हा नियोजन समिती, ॲग्रीस्टॅक, मोबाईल टावरसाठी जमिनीची उपलब्धता, सातबारा उताऱ्यावर वन जमिनीची नोंद, पूरक वनीकरण जमीन बँक आदी योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV


 rajesh pande