निफाड, 12 जून (हिं.स.)।

केंद्र सरकारच्या नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदीतील ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. शासनाने जाहीर केलेला 1580 रुपये प्रतिक्विंटल हा दर अत्यंत कमी असल्याने, शेतकर्यांनी सरकारी केंद्रांकडे पाठ फिरवून स्थानिक व्यापार्यांना कांदा विकण्यास प्राधान्य दिले आहे. या वास्तवाचा थेट प्रत्यय निफाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पाहणीसाठी आलेल्या नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना आला.

बाजार समितीत कांद्याचा लिलाव सुरू असताना व्यापारी नाफेडच्या दरापेक्षा कितीतरी अधिक दराने कांदा खरेदी करत असल्याचे अधिकार्यांनी स्वतः पाहिले. याच वेळी उपस्थित शेतकरी आणि माध्यम प्रतिनिधींनी अधिकार्यांना थेट कोंडीत पकडले. ‘जेव्हा व्यापारी अधिक दर आणि रोख पैसे देत आहेत, तर शेतकरी नाफेडला कांदा का विकेल?’असा थेट सवाल विचारताच अधिकार्यांची बोलती बंद झाली. उत्तर देणे टाळत या अधिकार्यांनी तेथून काढता पाय घेतला, ज्याची जोरदार चर्चा बाजार आवारात रंगली होती.

चौकट

शासनाने केवळ खरेदी केंद्रे सुरू केल्याचा देखावा न करता, शेतकर्यांच्या वास्तव समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रशासनाने आता तरी हा विषय गंभीरपणे घ्यावा, अशी अपेक्षा बळीराजा व्यक्त करत आहे.नाफेडचे अधिकारी आणि स्थानिक शेतकरी प्रोड्युसर कंपनीचे खरेदीदार हे मंगळवारी दुपारच्या कांदा लिलाववेळी म्हणजे साडेचारच्या दरम्यान आले होते. मात्र याची बाजार समिती प्रशासनाला कोणतीही माहिती नव्हती. अगदी शेवटच्या लाइनला नाफेडचे दोन अधिकारी आले होते. मात्र कुठलीही कांदा खरेदी न करता ते निघून गेले.

-पप्पू खालकर, लिपिक, निफाड उपबाजार आवार

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV