गृहिणींचे मासिक उत्पन्न 30 हजार रुपये गृहीत धरण्याचे निर्देश

पिडीत कुटुंबाला 63 लाखांच्या नुकसानभरपाईचा आदेश

नवी दिल्ली, 12 जून (हिं.स.) : गृहिणी केवळ घर सांभाळणाऱ्या नसून त्या खऱ्या अर्थाने ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींच्या योगदानाला मोठी कायदेशीर आणि आर्थिक मान्यता दिली आहे. 2001 मधील एका अपघात प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने गृहिणीचे मासिक उत्पन्न किमान 30 हजार रुपये (वार्षिक 3.60 लाख रुपये) गृहीत धरावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मृत गृहिणीच्या कुटुंबाला 2001 पासून 7.5 टक्के व्याजासह 63 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. अपघातामुळे गृहिणीचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास तिच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देताना किमान 30 हजार रुपये मासिक उत्पन्नाचा आधार घ्यावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान गृहिणींच्या कार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. घरातील स्वयंपाक, मुलांचे संगोपन, कुटुंबाची देखभाल आणि घरगुती व्यवस्थापन ही कामे कोणत्याही सशुल्क नोकरीपेक्षा कमी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. घरातील आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य मोठ्या प्रमाणात गृहिणींवर अवलंबून असते, असेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

विमा कंपन्यांसाठी कडक निर्देश

नुकसानभरपाई वेळेत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपन्यांना कठोर निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तीन महिन्यांच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम न दिल्यास विमा कंपनीला 9 टक्के व्याज द्यावे लागेल. तसेच सहा महिन्यांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास व्याजदर 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येईल. 25 नोव्हेंबर 2001 रोजी झालेल्या अपघातात मृत्यू पावलेल्या एका गृहिणीच्या कुटुंबाच्या नुकसानभरपाईचा हा खटला तब्बल 25 वर्षे न्यायप्रविष्ट होता. त्यापैकी 22 वर्षे हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिले होते.

महिलांच्या योगदानाला ‘राष्ट्रनिर्माते’ म्हणून मान्यता

खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी आवश्यक असलेले सक्षम मनुष्यबळ घडविण्यात महिलांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. देशाच्या जडणघडणीत महिलांचे योगदान अतुलनीय असून त्यांना ‘राष्ट्रनिर्माते’ म्हणून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. याचबरोबर न्यायमूर्ती करोल यांनी अपघात नुकसानभरपाईशी संबंधित अशा 123 प्रकरणांची यादी समोर आणत ती विविध उच्च न्यायालयांत 8 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणले. जुनी प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढावीत, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी गृहिणींच्या श्रमांना कायदेशीर, सामाजिक आणि आर्थिक मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी