नवी दिल्ली, 12 जून (हिं.स.)। मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने त्यांचे नामनिर्देशन फेटाळल्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी मीनाक्षी नटराजन यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर विचार करण्यास स्पष्ट नकार दिला. मात्र, जनप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार निवडणूक याचिका दाखल करण्याची मुभा नटराजन यांना देण्यात आली आहे.न्यायालयाने सांगितले की अनुच्छेद ३२९ मधील मर्यादांमुळे या टप्प्यावर थेट रिट याचिकेचा विचार करता येणार नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अंतिम निकाल देण्याआधी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांची सविस्तर मते ऐकून घेतली.

नटराजन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की नामनिर्देशन फेटाळनाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निर्णय चुकीचा होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जनप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ३३-अ नुसार, ज्या गुन्ह्यांमध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे किंवा ज्यामध्ये न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत, अशा प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे आवश्यक आहे. मात्र, नटराजन यांच्यावरील प्रकरणात अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत, तसेच न्यायालयाने संज्ञानही घेतलेले नाही; केवळ खासगी तक्रारीवर समन्स बजावण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

दुसरीकडे, प्रतिवादींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. निवडणूक लढवणे हा मूलभूत अधिकार नसून केवळ वैधानिक अधिकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अनुच्छेद ३२ अंतर्गत थेट सुनावणी होऊ शकत नाही, कारण ही तरतूद मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यासच लागू होते, असे त्यांचे म्हणणे होते. तसेच, प्रतिज्ञापत्रात सर्व प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांचा तपशील देणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाने सिंघवींचा हा युक्तिवादही नाकारला की स्पष्ट चूक झालेल्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करावा. अशा प्रकारची भेदरेषा अनुच्छेद ३२९ मध्ये नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे ही मांडणी स्वीकारता येणार नाही, असे सांगत याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गुणदोषांवर कोणतीही टिप्पणी केली नसल्याचेही स्पष्ट केले.

दरम्यान, ९ जून रोजी, निवडणूक अधिकारी अरविंद शर्मा यांनी मीनाक्षी नटराजन यांचे नामांकन या कारणास्तव फेटाळले की, त्यांनी नामांकनासोबत सादर केलेल्या फॉर्म २६ प्रतिज्ञापत्रात, तेलंगणा न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या एका खाजगी तक्रार प्रकरणाचा तपशील दिलेला नव्हता. नटराजन यांनी या संदर्भात यापूर्वी निवडणूक आयोगाला एक निवेदन सादर केले होते. निवडणूक आयोगाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule