नंदुरबार, 13 जून, (हिं.स.) महसूल विभाग हा केवळ जमिनींच्या नोंदींचा विषय नसून नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, आदिवासी व वंचित घटकांना न्याय, शासकीय जमिनींचे संवर्धन आणि विकासकामांना गती देणारी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ व्हावा, महसूल सेवा अधिक सुलभ व पारदर्शक व्हाव्यात आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी महसूल विभागाने अधिक संवेदनशीलतेने आणि उत्तरदायित्वाने कार्य करावे, असे प्रतिपादन महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिवविकास खारगे यांनी केले. काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी महसूल अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण, शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, अतिक्रमण निर्मूलन, स्वामित्व योजना, आदिवासी जमीनहस्तांतरण प्रकरणे, हक्क अभिलेख, जमीन बँक, भूसंपादन, तक्रार निवारण व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ई-कार्यालय प्रणाली यासह विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी

आशा संघवी, उपविभागीय अधिकारी उषाराणी देवगुणे-दहिकर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी एकनाथ पाटील,

उपजिल्हाधिकारी कल्पना ठुबे, प्रमोद भामरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी कैलास पवार, गौण खनिज अधिकारी

रोहिणी चव्हाण उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार आणि उपनिबंधक हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे

बैठकीस सहभागी झाले होते.

महसूल अभिलेखांच्या देखभाल व गुणवत्तावृद्धीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या सूचना देताना श्री. खारगे यांनी

फेरफार, वारस नोंदी आणि इतर सर्व प्रलंबित नोंदी कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. जमिनीच्या

नोंदी अचूक, अद्ययावत आणि त्रुटीमुक्त असतील तर नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

शेतकरी, वारसदार किंवा सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्कांच्या नोंदींसाठी वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे

झिजवावे लागू नयेत, यासाठी संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद

केले.

शासकीय जमिनी या समाजाच्या विकासासाठीची मौल्यवान संपत्ती असल्याचे सांगत त्यांनी उपलब्ध

शासकीय जमिनींची ओळख, नोंदणी, संरक्षण आणि प्रभावी व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला. शासकीय

जमिनींचा योग्य व नियोजनबद्ध वापर होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी, शैक्षणिक संस्थांसाठी, आरोग्य सुविधा केंद्रांसाठी तसेच सार्वजनिक

हिताच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी उपलब्ध शासकीय जमिनींचा वापर करण्याबाबत ठोस प्रस्ताव तयार

करून शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

अतिक्रमण निर्मूलन हा महसूल प्रशासनाचा महत्त्वाचा विषय असल्याचे नमूद करत त्यांनी महसूल अभिलेख

आणि प्रत्यक्ष जागेतील स्थिती यामधील तफावत दूर करण्यासाठी नियमित पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले.

शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांविरुद्ध नियमित, प्रभावी आणि कालबद्ध कारवाई करून सार्वजनिक

मालमत्तांचे संरक्षण करावे. विकास कामांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध राहणे आणि भविष्यातील

पिढ्यांसाठी सार्वजनिक संसाधने सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विशेष अभियानांसाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्याच्या

सूचना देताना त्यांनी प्रत्येक उपक्रमासाठी निश्चित उद्दिष्टे आणि वेळापत्रक ठरविण्याचे निर्देश दिले. निर्धारित

कालावधीत उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी नियमित आढावा, पाठपुरावा आणि जबाबदारी निश्चितीची प्रभावी यंत्रणा

उभारण्यावर त्यांनी भर दिला.

जमीन बँक उपक्रमांतर्गत उपलब्ध जमिनींची प्रत्यक्ष पडताळणी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश

देण्यात आले. जमिनींची उपलब्धता, वापरक्षमता आणि सद्यस्थिती यांची खात्री करून जमीन बँकेतील सर्व

माहिती अद्ययावत ठेवावी. भविष्यातील विकास प्रकल्प, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक हिताच्या

योजनांसाठी योग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेली सर्व कामे निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात

आल्या. ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत हक्क प्राप्त होण्यासाठी या योजनेची

प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित प्रकरणे 30 सप्टेंबरपर्यंत निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम

राबविण्याचे निर्देश देताना त्यांनी आदिवासी बांधवांचे जमीनहक्क सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची नैतिक आणि

कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. आदिवासी समाजाच्या जमिनींचे संरक्षण आणि त्यांचे हक्क

अबाधित राखण्यासाठी सर्व संबंधित प्रकरणांचा विशेष प्राधान्याने निपटारा करावा, असे त्यांनी सांगितले.

हक्क अभिलेखांशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्याच्या सूचना

देण्यात आल्या. नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा स्पष्ट, निर्विवाद आणि कायदेशीर हक्क प्राप्त व्हावा तसेच

भविष्यातील वाद कमी व्हावेत, यासाठी ही प्रक्रिया गतीमान करावी, असे त्यांनी निर्देशित केले.

जमिनीच्या मालकी हक्क निश्चिती संदर्भात धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देताना त्यांनी

मालकी हक्क व्यवस्थेत अधिक स्पष्टता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता आणण्यासाठी उपाययोजना

सुचविण्याचे निर्देश दिले. तसेच अर्धन्यायिक प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि

कायदेशीर सुधारणा प्रस्तावित कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर