पुणे, 14 जून (हिं.स.)।

राज्यातील कमी पर्जन्यमान आणि धरणांतील घटलेला जलसाठा लक्षात घेता 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत नागरिकांना अखंडित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. तसेच बेकायदेशीर पाणी उपशावर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

सिंचन भवन येथे झालेल्या बैठकीत कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांमधील जलसाठा, पावसाची स्थिती आणि आगामी मान्सूनचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अभियंते व कार्यकारी अभियंते उपस्थित होते

सध्या राज्यातील धरणांमध्ये केवळ 357.5 टीएमसी (25 टक्के) उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असून तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक अत्यल्प राहिल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. विशेषतः पुणे विभागातील जलसाठा चिंताजनक असल्याने परिस्थिती गांभीर्याने हाताळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे 85 लाख नागरिकांना 31 ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहावे यासाठी आवश्यक जलसाठा राखीव ठेवण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. तसेच मराठवाडा, नाशिक, अहिल्यानगर आणि कृष्णा खोऱ्यातील सर्व धरणांचा तातडीने आढावा घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक राखीव कोटा निश्चित करण्यास सांगितले.

जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधून तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. नाशिक विभागात सध्या 26 टक्के तर मराठवाड्यात 28 टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली.

मान्सूनच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करून ग्रामीण व शहरी भागातील पाणीटंचाई निवारण, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि जलस्रोतांचे संरक्षण यावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उपलब्ध पाण्याचा वापर सर्वप्रथम पिण्यासाठी करण्यात यावा, तसेच बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत विशेष मोहीम राबवून कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु