• १३ वर्षांचा 'महसूल घोटाळा' उघड; १९७ जणांवर गुन्हे,
• एसआयटीचा तपास अंतिम टप्प्यात...!
मुंबई, 29 जून (हिं.स.) : नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणांतर्गत गरिबांच्या घरांवर डल्ला मारणारा गेल्या १३ वर्षांतील मोठा घोटाळा महसूल विभागाने शोधून काढला असून, यात आतापर्यंत १९७ आरोपी निष्पन्न झाले असून १०४ जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतचा अँक्शन टेकन रिपोर्ट हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
विधानपरिषदेत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी नाशिकमधील भूखंड घोटाळ्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे बोलत होते.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, एसआयटीने या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत एसआयटीचा अंतिम अहवाल येईल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत सरकार त्यावर स्क्रुटिनी करेल. नगर विकास मंत्रालय आणि महसूल विभागामार्फत आगामी डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात या संपूर्ण घोटाळ्याचा 'ॲक्शन टेकन रिपोर्ट' सभागृहासमोर ठेवला जाईल. कोणत्याही दोषीला यात सोडले जाणार नाही, असा शब्दही त्यांनी यावेळी दिला.
काय आहे नक्की घोटाळा ?
नगर विकास विभागाच्या ८ नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार, ४ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त मोठ्या भूखंडावर गृहप्रकल्प (लेआउट) उभारताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के घरे किंवा जागा राखून ठेवणे आणि ती म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. हा २० टक्क्यांचा नियम टाळण्यासाठी विकासक (बिल्डर्स) आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून मोठा घोटाळा केला. उदाहरणार्थ, ७ एकरच्या जमिनीचे कागदोपत्री ७ तुकडे पाडले गेले. वेगवेगळे खोटे नकाशे दाखवून २० टक्क्यांच्या आरक्षणातून बेकायदेशीर सूट मिळवली गेली. एकूण ४९ प्रकरणांमध्ये असे बनावट फेरफार आणि हिस्से तयार करून गरिबांची घरे लाटण्यात आली.
अधिकाऱ्यांचे संगनमत, नोकरी सोडून झाला 'कन्सल्टंट'
हा घोटाळा म्हाडा, नाशिक टाऊन प्लॅनिंग आणि भूमी अभिलेख या तिन्ही विभागांतील अधिकाऱ्यांनी मिळून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, भूमी अभिलेख विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केवळ हा घोटाळा करण्यासाठीच नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती (रिटायरमेंट) घेतली. त्यानंतर तो या घोटाळ्याचा मुख्य कन्सल्टंट बनला आणि त्याने नोकरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा ५० पट अधिक पैसा यात कमावला. हा अधिकारी परदेशात पळून गेला होता, मात्र महसूल विभागाने त्याला विदेशातून पकडून आणले आणि दीड महिना जेलमध्ये ठेवून त्याची कसून चौकशी केली.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची 'एसआयटी' आणि कायदेशीर कारवाई
या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय 'एसआयटी' स्थापन केली आहे. यामध्ये नाशिकचे पोलीस आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि आयजीआर (IGR) दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत.
• आतापर्यंत ५० बनावट प्रकरणांमधील फेरफार महसूल कायद्याच्या कलम २५७ अन्वये रद्द करण्यात आले आहेत.
• एकूण १९७ आरोपींपैकी अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत.
• म्हाडाचे आर्थिक नुकसान वसूल करण्यासाठी आणि या जागा पुन्हा म्हाडाच्या ताब्यात घेऊन गरिबांना घरे देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
