मुंबई, 29 जून (हिं.स.) : राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची फसवणूक असून कर्जमाफीच्या नावाखाली केवळ आकडेवारीचा खेळ सुरू आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत केली.
अर्थसंकल्पात शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, ओबीसी आणि रोजगारनिर्मितीची मोठी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी कुठेच दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी अत्यल्प निधी खर्च करण्यात आला असून फक्त पाच टक्के खर्च झाला आहे. त्यामुळे सरकारची शेतकऱ्यांबद्दलची भूमिका स्पष्ट होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मागील खरीप हंगामातील धान खरेदीचे पैसे विदर्भातील अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. नागभीड, शिंदेवाडी, मूलसह अनेक भागातील शेतकरी आजही देयकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील हंगामाचे पैसेच मिळाले नसताना यंदाचा हंगाम शेतकरी कसा करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात केवळ सुमारे १२ लाख शेतकरीच पात्र ठरणार आहेत. चार वेळा नियमित कर्जफेड केल्याशिवाय लाभ मिळणार नाही, अशा कठोर अटी घालून सरकारने शेतकऱ्यांना जाळ्यात अडकवले आहे. फार्मर आयडी नसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनाही लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व अटी तत्काळ रद्द करून सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
२०१९ नंतर सात खरीप हंगामांमध्ये राज्यातील शेतकरी पूर, अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ यांसारख्या नैसर्गिक संकटांना सामोरे गेला. तरीही सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याची टीका त्यांनी केली.
गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगांच्या नावाखाली सुपीक जमिनी कवडीमोल भावात अधिग्रहित केल्या जात आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात देखील विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या जात आहेत. उद्योग उभे राहिले तरी काही वर्षांनी बंद पडू शकतात,मात्र एकदा शेती गेली तर ती कायमची जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचविण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही सरकारने वाऱ्यावर सोडले असल्याचा आरोप करत त्यांनी सांगितले की, दोन लाख टन खरेदीची घोषणा करून प्रत्यक्षात केवळ ६७ हजार टन कांद्याची खरेदी झाली. परिणामी बाजारभाव कोसळले आणि शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
विशेष घटक योजनेअंतर्गत निकृष्ट, आजारी जनावरे शेतकऱ्यांना पुरविली जात असल्याची गंभीर बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. चंद्रपूर, लातूरसह अनेक जिल्ह्यांतील उदाहरणे देत या प्रकरणातील दोषी अधिकारी व पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली.
ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांची दयनीय अवस्था, रिक्त पदे, कंत्राटी भरती, अपुऱ्या रुग्णवाहिका, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था आणि विदर्भातील विकासाचा अनुशेष याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ब्रम्हपुरी मतदारसंघातील बोथली, मूडझा, मेंडकी आणि गुंजेवाही येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची अवस्था खराब असून ते बंद अवस्थेत आहेत. ही आरोग्य केंद्र कार्यान्वित करण्याची गरज असल्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
शेवटी सरकारने शेतकऱ्यांबाबत पुनर्विचार करून कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, पीकविमा सुलभ करावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय देणारे निर्णय घ्यावेत, अशी जोरदार मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
