अकोला, 03 जून (हिं.स.)। दिव्यांग बांधवांच्या हक्कांच्या आणि विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज अकोला महापालिका आवारात एक दिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे दिव्यांग बांधवांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, येत्या १५ दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास ५ हजार दिव्यांगांसह महापालिकेत तीव्र आंदोलन करण्याचा थेट इशारा दिव्यांग नेत्यांनी दिला आहे. २७ मार्च रोजी दिव्यांग बांधवांच्या तात्पुरत्या प्रमाणपत्रांबाबत एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निघाला होता. त्यानंतर उद्भवलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी दुसरा शासन निर्णय जारी करण्यात आला, ज्यामध्ये दिव्यांगांना ४ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

या शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दिव्यांग व्यक्तीचा लाभ थांबवला जाऊ नये. खुद्द आमदार बच्चू कडू आणि राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांनी देखील कोणत्याही दिव्यांगाचा लाभ थांबणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, महापालिका प्रशासनाने सुमारे ७०% तात्पुरते प्रमाणपत्र असलेल्या दिव्यांगांचे लाभ थांबवून ठेवले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या २ ते ३ महिन्यांपासून निधी उपलब्ध नाही किंवा तुमचे प्रमाणपत्र तात्पुरते आहे अशी कारणे देऊन दिव्यांग बांधवांना हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. प्रशासनाने दिव्यांगांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. जर येत्या १५ दिवसांच्या आत महापालिका प्रशासनाने या सर्व मागण्यांवर ठोस आणि सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही तब्बल ५,००० दिव्यांग बांधवांना सोबत घेऊन थेट महापालिकेत घुसू असा इशारा देण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे