अमरावती, 03 जून (हिं.स.) | केंद्र शासनाने 'घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६' लागू करून कचरा व्यवस्थापनासाठी नवे निकष निश्चित केले आहेत. या नियमांनुसार प्रत्येक कुटुंब, संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांना कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे बंधनकारक राहणार आहे.

ग्रामपंचायतींना या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली असून, उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता आणि कचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्यावर भर राहणार आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला नियमित अहवाल सादर करावा लागणार असून, बल्क वेस्ट जनरेटरची स्वतंत्र नोंदणीही सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध होण्याची अपेक्षा असून गाव स्वच्छ सुंदर दिसण्यास मदत होणार आहे. केंद्र शासनाने नवीन नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे. ग्रामीण व शहरी भागात कचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींना अंमलबजावणीसाठी विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

या चार प्रकारांत वर्गीकरण सक्तीचे ओला कचरा, सुका कचरा, घरगुती घातक कचरा आणि स्वच्छता कचरा असे चार प्रकार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक घराने स्वतंत्र डब्यांमध्ये कचरा जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. कचरा मिश्रित स्वरूपात देण्यास मनाई राहणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी