लातूर, 30 जून (हिं.स.)। इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे की नाही, याबाबत शासनाने प्रसारमाध्यमांद्वारे स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी लातूर शहर पूर्व भाग नागरी कृती समितीने विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाने चालू शैक्षणिक वर्षापासून सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झाली होती. खाजगी शिकवण्यांच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, विद्यार्थ्यांसाठी किमान ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले होते. तसेच, ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेचे प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) देण्यात येणार नसल्याची माहितीही समोर आली होती.

याशिवाय, बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही प्रणाली शिक्षण विभागाच्या सर्व्हरशी जोडण्यात येणार असल्याने बोगस हजेरी किंवा फेरफार होण्यास प्रतिबंध होईल, तसेच विद्यार्थी प्रत्यक्ष वर्गात उपस्थित असल्याची खात्री होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.

मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. काही खाजगी शिकवणी चालक पालकांना सर्व काही व्यवस्थापित केले जाईल असे आश्वासन देत वर्षभराची संपूर्ण फी आगाऊ भरून प्रवेश देत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालकांनी विद्यार्थ्यांना खाजगी शिकवणी वर्गात प्रवेश द्यावा की नाही, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने बायोमेट्रिक हजेरीच्या निर्णयाबाबतची अधिकृत भूमिका प्रसारमाध्यमांद्वारे स्पष्ट करावी, अशी मागणी समितीने विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे केली आहे.

या निवेदनावर समितीचे अध्यक्ष दीपक गंगणे, सचिव बाबासाहेब बनसोडे, सामाजिक कार्यकर्ते लालासाहेब शेख, संजय उदारे आणि भगवेश्वर धनगर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis