अमरावती, 30 जून (हिं.स.) : तिवसा तालुक्यातील गुरुकुंज उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातून वंचित राहिलेल्या १२ गावांतील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचा लाभ मिळावा, यासाठी गुरुकुंज वाढीव उपसा सिंचन योजनेला तातडीने प्रशासकीय मंजुरी देण्याची मागणी आमदार राजेश वानखडे यांनी पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.
सिंचनापासून अनेक वर्षे वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन करत त्यांनी वऱ्हा सर्कलमधील वऱ्हा, जावरा, मालधुर, सालोरा, धोत्रा, माळेगाव, शेंदोळा, शिरजगावसह परिसरातील एकूण १२ गावांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. या गावांना अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या कालव्यावर आधारित वाढीव उपसा सिंचन योजना किंवा स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी सातत्याने शासनाकडे लावून धरली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आमदार वानखडे यांनी सांगितले की, १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जलसंपदा मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार संबंधित १२ गावांचा अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समावेश करण्यासाठी सर्वेक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानुसार प्रादेशिक जलसंपदा कार्यालयामार्फत निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली. मात्र, शासनाकडून ही गावे वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
यावर आक्षेप घेत आमदार वानखडे यांनी विधानसभेत नमूद केले की, वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड हा दीर्घकालीन आणि टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणारा प्रकल्प असल्याने संबंधित गावांना प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ मिळण्यासाठी किमान १५ वर्षे लागू शकतात. तोपर्यंत येथील शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी शेती करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अप्पर वर्धा प्रकल्पात सध्या ९.३९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची बचत होत असल्याचे सांगत, या उपलब्ध पाण्याचा उपयोग करून गुरुकुंज वाढीव उपसा सिंचन योजना तातडीने राबविल्यास वंचित १२ गावांतील शेतकऱ्यांना अल्पावधीत सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
यासाठी संबंधित गावांचा अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समावेश करून सर्वेक्षण पूर्ण करावे आणि गुरुकुंज वाढीव उपसा सिंचन योजनेस तातडीने प्रशासकीय मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार राजेश वानखडे यांनी शासनाकडे केली.
--------------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
