नवी दिल्ली, 04 जून (हिं.स.)काँग्रेस पक्षाने गुरुवारी केंद्र सरकारवर, सीबीएसईने इयत्ता नववी आणि दहावीमध्ये त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात राजकीय अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप केला. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, या निर्णयाला कोणताही शैक्षणिक आधार नाही आणि तो पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर निशाणा साधत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
जयराम रमेश यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, डिसेंबर २०२५ मध्ये सीबीएसई नियामक मंडळाच्या बैठकीत, जोपर्यंत एनसीईआरटी विविध भाषांसाठी वर्गनिहाय पाठ्यपुस्तके प्रसिद्ध करत नाही, तोपर्यंत सध्याची भाषा प्रणाली सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयावर तत्कालीन सीबीएसई अध्यक्ष आणि सचिवांनीही स्वाक्षरी केली होती.
त्यांनी असा आरोप केला की, असे असूनही, मे २०२६ मध्ये सीबीएसईने १ जुलै २०२६ पासून इयत्ता नववी आणि दहावीमध्ये तिसरी भाषा अनिवार्य करणारे परिपत्रक जारी केले. इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी एनसीईआरटीची इयत्ता सहावीची पाठ्यपुस्तके वापरण्याचे निर्देशही शाळांना देण्यात आले होते.
गेल्या सहा महिन्यांत काय बदलले आहे, असा प्रश्न काँग्रेस नेत्याने विचारला. एनसीईआरटीने (NCERT) अद्याप इयत्ता नववी आणि दहावीसाठी तिसऱ्या भाषेची नवीन पाठ्यपुस्तके प्रसिद्ध केलेली नाहीत. ते म्हणाले की, सीबीएसईने (CBSE) स्वतःच्याच अभ्यासक्रम समिती आणि नियामक मंडळाच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून यू-टर्न घेतला आहे.
रमेश म्हणाले की, या निर्णयामुळे शाळांच्या शैक्षणिक योजनांमध्ये व्यत्यय येत आहे आणि याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होऊ शकतो. त्यांच्या मते, शिक्षण मंत्रालय आणि सीबीएसईसारख्या स्वायत्त संस्था शिक्षण तज्ञांच्या सल्ल्याऐवजी सरकारच्या राजकीय अजेंड्यानुसार काम करत आहेत.
ते म्हणाले की, जेव्हा उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात, तर राजकीय नेतृत्वाला संरक्षण दिले जाते. रमेश यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना शैक्षणिक तज्ञतेचा अनादर करणारी राजकीय व्यक्ती म्हटले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) वादावरून काँग्रेस गेल्या काही काळापासून केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयावर सातत्याने टीका करत आहे. पक्षाने इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या डिजिटल मूल्यांकनात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. या वाद प्रकरणानंतर, सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांच्या बदल्या करण्यात आल्या.
केंद्र सरकारने ओएसएम प्रणालीशी संबंधित खरेदी प्रक्रिया आणि संबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद क्षमता विकास आयोगाच्या अध्यक्षा एस. राधा चौहान भूषवतील.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
