अमरावती, ४ जून (हिं.स.) : पेढी बॅरेज प्रकल्पासाठी सुमारे ८५० एकर जमीन संपादित झाल्यानंतरही पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने रोहणखेडा आणि पर्वतापूर येथील विस्थापित नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेत धरणाचे काम बंद पाडले. “आधी पुनर्वसन, मग धरणाचे काम” अशी ठाम भूमिका घेत ग्रामस्थांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या मागणीवर प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे अखेर संतप्त ग्रामस्थांनी थेट प्रकल्पस्थळी आंदोलन छेडत कामकाज थांबवले.आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मौजे रामगाव येथील गट क्रमांक ४३ ची जमीन संपादित करून हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र गट क्रमांक ११९ च्या संपादन प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केले जात असून त्यामुळे पुनर्वसन रखडल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
यासंदर्भात २ जून रोजी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही सकारात्मक भूमिका न घेतल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
जमीन गेली, रोजगारही हिरावला
धरण प्रकल्पासाठी जमीन दिल्यानंतर अनेक कुटुंबांचा शेती व्यवसाय बंद झाला असून रोजगार आणि उदरनिर्वाहाची साधनेही नष्ट झाली आहेत. परिणामी अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असून काहींवर उपासमारीची वेळ आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला.
“प्रशासनाला धरणाचे काम महत्त्वाचे वाटते, मात्र ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आमच्या हक्काचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाचे काम पुढे जाऊ देणार नाही,” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
या आंदोलनात सतीश गोटे, किशोर भेलकर, मोना भिलकर, राजेश तायडे, ललिता खडसे, जयश्री देशभ्रतार, रवी कोल्हे, शितल वाळके, प्रवीण तायडे, सुनील खडसे, निलेश कडू, नितीन रायबोले आणि आकाश खडसे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तथा निवेदनकर्ते सतीश गोटे यांनी सांगितले की, “विस्थापितांचे पुनर्वसन प्रलंबित असताना धरणाचे काम सुरू ठेवण्याचा प्रशासनाचा हट्ट संतापजनक आहे. नागरिकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असताना शासनाकडून त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.”
पेढी बॅरेज प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, ग्रामस्थांच्या आंदोलनामुळे प्रकल्पाच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता प्रशासन या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेते आणि विस्थापितांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
-------------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
