नांदेड, 04 जून (हिं.स.)।

राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ आणि नियम, १९६७ अंतर्गत आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही व्यापाऱ्याने, संस्थेने, शेतकरी उत्पादक कंपनीने अथवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी आवश्यक परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे पणन संचालक शरद जरे यांनी दिला आहे.

राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी, संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री विनापरवाना होत असल्याच्या तक्रारी पणन संचालनालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या असतानाही काही व्यापारी व संस्था परवान्याविना शेतमाल व्यापार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दि. ५ जुलै २०१६ रोजी अध्यादेश क्रमांक १५ राजपत्रात प्रसिद्ध केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना ८ जुलै २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ (२) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार कलम ५ (ड) अंतर्गत परवाना घेणे आवश्यक राहील; मात्र अशा परवानाधारकांकडून बाजार समितीला कोणतेही बाजार शुल्क आकारता येणार नाही. कायद्यातील कलम ५ (ड) नुसार थेट पणन, खाजगी बाजार शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या प्रयोजनांसाठी परवाने देण्यात येतात.

त्यामुळे शेतमाल व्यापार करणाऱ्या सर्व व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व अन्य संबंधित घटकांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक परवाने घेऊनच व्यवसाय करावा. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis