आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६ टक्के

नवी दिल्ली, 05 जून (हिं.स.)। भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील दुसऱ्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज आणि वाहनकर्ज महाग होणार नाही तसेच ईएमआयमध्येही वाढ होणार नाही.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी)च्या तीन दिवसीय द्वैमासिक आढावा बैठकीनंतर या निर्णयाची घोषणा केली. मल्होत्रा यांनी सांगितले की, चलनविषयक धोरण समितीने तटस्थ भूमिका कायम ठेवत चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६ टक्के राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.

मल्होत्रा म्हणाले की, जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आव्हानांवर मात करून भारत अधिक सक्षमपणे पुढे येईल असा विश्वास आहे. ते म्हणाले, या वर्षासाठी वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज आता ६.६ टक्के आहे. यापूर्वी हा अंदाज ६.९ टक्के होता. त्यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी ६.६ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीसाठी ६.३ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीसाठी ६.५ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीसाठी ६.८ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

दर दोन महिन्यांनी एमपीसीची बैठक

आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीत (एमपीसी) सहा सदस्य असतात. त्यापैकी तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असतात, तर उर्वरित तीन सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जाते. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये पतधोरण समितीच्या एकूण सहा बैठका होणार असून, पहिली बैठक ६ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान झाली होती.

रेपो दर म्हणजे काय?

आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देते, त्या दराला रेपो दर म्हणतात. रेपो दर कमी झाल्यास बँकांना कमी व्याजदराने निधी उपलब्ध होतो. बँकांना स्वस्त दराने कर्ज मिळाल्यास त्याचा फायदा त्या अनेकदा ग्राहकांनाही देतात. परिणामी, बँकांचे कर्जावरील व्याजदरही कमी होऊ शकतात.

उल्लेखनीय म्हणजे, एप्रिल महिन्यात झालेल्या एमपीसीच्या आढावा बैठकीतही सर्वानुमते तटस्थ भूमिका कायम ठेवत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेने शेवटचा बदल डिसेंबर २०२५ मध्ये केला होता. त्यावेळी धोरणात्मक रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात करून तो ५.२५ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule