वॉशिंग्टन , 15 जुलै (हिं.स.)।जागतिक भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणविरोधातील आर्थिक कारवाई आणखी तीव्र केली आहे. अमेरिकेच्या वित्त विभागाच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने इराणच्या बेकायदेशीर तेल वाहतुकीशी आणि निर्बंधांना बगल देणाऱ्या मोठ्या नेटवर्कशी संबंधित व्यक्ती, कंपन्या आणि जहाजांवर कठोर निर्बंध लादले आहेत.
या कारवाईअंतर्गत इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्ती मोहम्मद हुसेन शमखानी यांच्या नियंत्रणाखालील सागरी व्यापार नेटवर्कशी संबंधित ५० हून अधिक व्यक्ती, कंपन्या आणि जहाजांना निर्बंधित यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्यात आले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवरील अलीकडील हल्ले आणि वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची ही कारवाई जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
अमेरिकेच्या वित्त विभागाने जाहीर केलेल्या या दंडात्मक उपाययोजनांमध्ये मुख्यतः मोहम्मद हुसेन शमखानी यांच्या व्यापक सागरी व्यापार नेटवर्कला लक्ष्य करण्यात आले आहे. या कारवाईअंतर्गत: सहा व्यक्तींना ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले असून, त्यामध्ये असगर अघिली देहकोर्दी आणि बेहजाद मोगद्दास यांसारख्या प्रमुख नावांचा समावेश आहे. २४ कंपन्या आणि २० व्यापारी जहाजांवरही कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, हे सर्वजण वित्तीय दलाल, लॉजिस्टिक ऑपरेशन्स, सागरी व्यवस्थापक आणि परदेशातील शेल कंपन्यांच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या जाळ्याच्या माध्यमातून व्यापारावरील निर्बंधांना चकवा देत होते. या कारवाईनंतर निर्बंधित व्यक्ती आणि संस्थांच्या अमेरिकन अधिकारक्षेत्रातील सर्व मालमत्ता आणि आर्थिक हितसंबंध तत्काळ गोठविण्यात आले आहेत.
अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे की इराणचे हे बेकायदेशीर तेल नेटवर्क त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनले आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट म्हणाले, “इराणी शासन फसवणूक आणि दिशाभूल यावर टिकून आहे आणि शमखानी यांचे हे नेटवर्क त्यांच्यासाठी सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या स्रोतांपैकी एक आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की या निर्बंधांचा मुख्य उद्देश अशा आर्थिक जीवनरेषेवर घाव घालणे हा आहे, जी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवायांना आर्थिक पाठबळ देते.
ही कारवाई अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. वॉशिंग्टनने या हल्ल्यांसाठी थेट तेहरानला जबाबदार धरले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी सांगितले की, ही कारवाई शमखानी यांच्या बेकायदेशीर जहाजवाहतूक आणि निर्बंध चुकवणाऱ्या नेटवर्कचा नायनाट करण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यांच्या मते, या नेटवर्कमधून मिळणाऱ्या निधीचा वापर व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांना आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी केला जात होता.
या कठोर कारवाईचे जागतिक पातळीवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम: शेल कंपन्या आणि बनावट व्यावसायिक संरचनांचे जाळे उघड झाल्याने इराणला परदेशी बाजारपेठांमध्ये तेल विकणे आणि त्यातून मिळणारा निधी परत देशात आणणे अधिक कठीण होऊ शकते. ऊर्जा बाजारात अस्थिरता: इराणच्या तेल वाहतूक नेटवर्कवर थेट कारवाई झाल्याने जागतिक तेलपुरवठा आणि तेलाच्या किमतींवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. सुरक्षा आणि तणाव:होर्मुझ सामुद्रधुनीत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव अधिक तीव्र होऊ शकतो. त्यामुळे जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या या सागरी मार्गावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
वॉशिंग्टनच्या या व्यापक कारवाईवरून स्पष्ट होते की, अमेरिका इराणवर ‘कमाल आर्थिक दबाव’ आणण्याच्या आपल्या धोरणावर ठाम आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानुसार, निर्बंधित नेटवर्कमध्ये इराणी नागरिकांसह परदेशी नागरिक आणि परदेशी कंपन्यांचाही समावेश आहे, जे या बेकायदेशीर व्यापाराला चालना देत होते. आता या आर्थिक कारवाईनंतर इराणची प्रतिक्रिया काय असेल, तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेवर याचा नेमका काय परिणाम होईल, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. तणाव कमी होणार की आणखी वाढणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
