नवी दिल्ली, 16 जुलै (हिं.स.) । दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाने २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (सीबीआय) याचिकेवर आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांना अंतिम संधी दिली आहे. न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुढील सुनावणी १७ आणि १८ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.

वकिलांच्या संपामुळे गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात कोणत्याही आरोपीचा वकील हजर नव्हता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि सहायक उपमहानिरीक्षक (एएसजी) एस. व्ही. राजू हे सीबीआयतर्फे हजर होते. न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्यासमोर, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्यात आले होते. केजरीवाल, सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांच्या खंडपीठावर बहिष्कार टाकला होता.

केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांच्याकडे या खटल्याच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर ठेवण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ही विनंती फेटाळली. नंतर, आम आदमी पक्षाच्या सहा नेत्यांविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्यात आली आणि हे प्रकरण सुनावणीसाठी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले, तर अवमान कारवाई न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आली.

२७ फेब्रुवारी रोजी, राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने म्हटले की, आरोपपत्रात महत्त्वपूर्ण विसंगती आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, हजारो पानांच्या आरोपपत्रात सादर केलेली तथ्ये साक्षीदारांच्या जबाबांशी जुळत नाहीत. न्यायालयाने नमूद केले की, मनीष सिसोदिया यांनी या प्रकरणात अंदाजे ५३० दिवस तुरुंगात घालवले होते. अरविंद केजरीवाल यांनी दोन सलग कालावधीत १५६ दिवस तुरुंगात घालवले होते. सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुटका झाली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे