नवी दिल्ली, 20 जुलै (हिं.स.)अयोध्या येथील श्री राम जन्मभूमी मंदिरात भाविकांकडून मिळालेल्या देणग्यांमधील अपहार आणि आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांसंदर्भातील खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. तपास पूर्णपणे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि व्यावसायिक पद्धतीने झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विशेष तपास पथकाच्या (SIT) पुनर्रचनेबाबत आवश्यक सूचना घेण्यास सांगितले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे राजकारण होऊ नये आणि तपास तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांचा समावेश असलेले खंडपीठ अयोध्या राम मंदिरात मिळालेल्या देणग्यांच्या कथित अपहाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. यापूर्वी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाकडून (SIT) तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल मागवला होता. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आदेशाचे पालन करून सद्यस्थितीचा अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. तपास सुरू असून, आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. तथापि, तपासाच्या या टप्प्यावर अधिक माहिती देणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

सुनावणी दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी सर्वप्रथम विचारले की, सध्या एसआयटी (SIT) तपास करत आहे का. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, सध्या राज्य पोलीस तपास करत असून, कोणतीही स्वतंत्र एसआयटी कार्यरत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने एसआयटीची रचना आणि तपास अधिकाऱ्यांविषयी प्रश्न विचारले. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, उपलब्ध माहितीनुसार, या व्यवस्थेत दोन आयएएस (IAS) अधिकारी आणि एक वरिष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकारी सामील आहेत. न्यायालयाने सुचवले की, सुरू असलेल्या तपासासाठी एसआयटीची पुनर्रचना करावी आणि अशा तपासाचा पुरेसा अनुभव असलेल्या एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याला त्याचे प्रमुख बनवावे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला या संदर्भात सूचना मागवून पुढील सुनावणीत माहिती देण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला एसआयटीच्या पुनर्रचनेबाबत आवश्यक सूचना मिळवण्यास आणि पुढील सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. कोणत्या एजन्सीने आणि कोणत्या स्तरावरील अधिकाऱ्याने तपासावर देखरेख करावी, याचाही न्यायालय आढावा घेईल. तपासातील पारदर्शकता, देणगीच्या नोंदींचे जतन आणि सर्व पुराव्यांचे संरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवरही पुढे विचार केला जाईल. पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार असून, त्यावेळी उत्तर प्रदेश सरकार एसआयटी आणि तपासाच्या सद्यस्थितीबद्दल न्यायालयाला माहिती देईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे