मुंबई, पालघर, सांगली, नवी मुंबई आणि अकोलासह विविध ठिकाणी कारवाई
मुंबई, 17 जुलै (हिं.स.)। मुंबईतील मरीन लाइन्स परिसरातील शतकभर जुना आणि प्रसिद्ध पारशी डेअरी फार्मवर अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई करत संस्थेचा एफएसएसएआय परवाना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केला आहे. १९१६ मध्ये स्थापन झालेला पारशी डेअरी फार्म हा मुंबईतील प्रतिष्ठित आणि ऐतिहासिक खाद्य आस्थापनांपैकी एक मानला जातो. मात्र, अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे तपासणीत आढळून आल्याने प्रशासनाने ही कठोर कारवाई केली आहे. यापूर्वीही मुंबईतील के. रुस्तम आईस्क्रीम पार्लर, शालीमार रेस्टॉरंट आणि नूर मोहम्मदी रेस्टॉरंट यांच्यावरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी १४ जुलै २०२६ रोजी पारशी डेअरी फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड, प्रिन्सेस स्ट्रीट, मरीन लाइन्स, कालबादेवी येथील आस्थापनाची तपासणी केली. या तपासणीत अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ तसेच अन्न व्यवसाय परवाना आणि नोंदणी नियम २०११ मधील अनेक तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. तपासणी अहवालाच्या आधारे सहाय्यक आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी १५ जुलै २०२६ रोजी परवाना निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले.
तपासणीदरम्यान कच्च्या दुधाच्या स्वीकारासाठी संरक्षित रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक नसल्याचे आढळले. साठवण कक्ष आणि उत्पादन विभागातील भिंतींवर बुरशीची वाढ झालेली होती. कच्चा माल थेट जमिनीवर ठेवण्यात आला होता, तसेच बुरशीग्रस्त भिंतीलगतही साठवण्यात आला होता. उत्पादन विभागात अस्वच्छता असून माशांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर दिसून आला. कीटक आणि उंदीर प्रतिबंधक जाळ्यांचा अभाव, सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा नसणे, अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय नोंदी अपूर्ण असणे, योग्य सुरक्षात्मक पादत्राणे उपलब्ध नसणे, वाहन स्वच्छतेच्या नोंदी नसणे आणि अनेक अन्नपदार्थांवर बेस्ट बिफोर, यूज बाय किंवा एक्सपायरी दिनांकाची अनिवार्य माहिती नसल्याचेही तपासणीत स्पष्ट झाले.
या गंभीर त्रुटींमुळे अन्नाचे सूक्ष्मजीवजन्य दूषितीकरण होऊन ग्राहकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. त्यामुळे संबंधित आस्थापनेचा एफएसएसएआय परवाना क्रमांक ११५१७००१०००२५४ हा १५ जुलै २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आला आहे. या कालावधीत आस्थापनाला अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री किंवा वितरण करण्यास मनाई करण्यात आली असून आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर अन्नसुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुरू ठेवली असून प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि अस्वच्छ खाद्य आस्थापनांविरोधातील मोहिमेला अधिक वेग आला आहे. भेसळयुक्त व निकृष्ट दर्जाच्या दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर धडक मोहीम राबवत मुंबई, पालघर, सांगली, नवी मुंबई आणि अकोलासह विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली.
पालघर जिल्ह्यातच वसई शिव डेअरीवर धाड टाकून १८१ किलो पनीर जप्त करण्यात आले. वाशीच्या एपीएमसी मसाला मार्केटमध्येही धाड टाकून ११.२४ लाखांची हिरवी वेलची जप्त करण्यात आली. निकृष्ट दर्जा आणि दिशाभूल करणारे लेबलिंग यामुळे मोठा साठा जप्त झाला.
गोरेगाव येथे दुधाच्या पिशव्यांमध्ये छेडछाड करून विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात आली. या कारवाईत ५५८ लिटर दुधाच्या ८२२ पिशव्या जप्त करून नष्ट करण्यात आल्या. गोवंडीतील सूफी डेअरीवर छापा टाकून १,६८३ लिटर सैल पाश्चराईज्ड म्हशीचे दूध नष्ट करण्यात आले, तर संबंधित आस्थापनाला व्यवसाय बंद नोटीस बजावण्यात आली.
सांगलीतील दोन ठिकाणी भेसळयुक्त दूध तयार केल्याच्या संशयावरून दूध, रिफाइंड तेल आणि डेअरी पर्मिएट पावडरसह साहित्य जप्त करण्यात आले. नवी मुंबईतील वाशी एपीएमसीमध्ये ₹११.२४ लाखांची हिरवी वेलचीही निकृष्ट दर्जा व भ्रामक लेबलिंगच्या संशयावरून जप्त करण्यात आली.
दरम्यान, अकोला येथे प्रतिबंधित अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्यावर धाड टाकून ₹१.२३ कोटींचा प्रतिबंधित अन्नसाठा, कच्चा माल, यंत्रसामग्री आणि पॅकिंग साहित्य जप्त करण्यात आले. राज्यभर सुरू असलेली ही विशेष मोहीम पुढेही सुरू राहणार असून, अन्नभेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले.
मुलुंडमध्ये ६१.२५ किलो चीज, पनीर आणि बर्फीचा साठा लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन झाल्याने जप्त करण्यात आला. पालघरमधील पारशी डेअरीच्या उत्पादन केंद्रातून सुमारे ३२.११ लाखांचा बटर, पनीर, कोलोस्ट्रम आदी दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. वसईतील शिव डेअरीवर १८१ किलो पनीर जप्त करून कारवाई करण्यात आली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
20 Jul 2026
