नवी दिल्ली, 18 जुलै (हिं.स.)। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना (उबाठा), आम आदमी पार्टी (आप), समाजवादी पार्टी (सपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआय-एम) यांच्यासह इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात नेल्याच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली असून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शरद पवार म्हणाले की, पाच-सहा दिवसांत अटक करतील, नेमकं तसं झालं आहे. त्यांची मागणी काय होती, तर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा. का तर त्यांच्याकडे शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी होती. परंतु धर्मेंद्र प्रधान यांनी ती जबाबदारी काळजीपूर्वक हाताळली नाही. त्याचे परिणाम हजारो विद्यार्थ्यांवर झाले. आंदोलनातून मागणी होत आहे, तरी केंद्र सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे.

तरीदेखील हे आंदोलन चालूच राहणार

शेवटी त्यांच्या मागणीसाठी इतर राजकीय पक्षदेखील उभे राहिले. काँग्रेसच्या वतीने तिचे प्रतिनिधी गेले, राष्ट्रवादीच्या वतीने सुप्रिया सुळे गेल्या, इतर पक्षांचे लोक गेले आणि सामूहिक मागणी त्या ठिकाणी करण्यात आली. हे आपल्या आवाक्याबाहेर आहे, हे ज्या वेळेस लक्षात आले, त्यावेळेस हा अटक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे आज पहाटे त्यांना अटक झाली. त्यांनी अटक जरी केली, तरीदेखील हे आंदोलन चालूच राहणार, असे त्यांनी म्हटले. शरद पवार पुढे म्हणाले की, त्यांची मागणी रास्त आहे. विद्यार्थ्यांसाठी होती. वीस दिवस दिल्लीमध्ये असून तुम्ही साधे भेटायलासुद्धा येत नाहीत. हे आंदोलन सुरूच राहील. या विषयानेच संसदेला सुरुवात होईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी केंद्र सरकारला दिलाय.

शिवसेना (उबाठा) उद्धव ठाकरे म्हणाले कि, उच्च न्यायालयाने सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची काळजी घायला लावले होते. त्यांना उचलून रुग्णालयात टाका असे कुठेहि म्हटलेलं नाही. असे असेल तर दिल्ली पोलिसांनी आदेश दाखवावा. असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करावी आणि उपोषण सोडवावे.

राज्यात आणि देशात या पूर्वी देखील अनेक उपोषणे झाले आहे. अगदी स्वतंत्रपूर्व काळात देखील महात्मा गांधी यांनी उपोषण केलंय, नंतर देखील केलंय. चर्चा केल्यानंतर उपोषण सोडलं जातं. काँग्रेसचं सरकार असताना अण्णा हजारेंच्या बाबतीत देखील चर्चा करून उपोषण सोडण्यात आलं होत. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करावी आणि उपोषण सोडवावे. असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले. आपलं म्हणणं रेटुन पुढे नेणं म्हणजे सरकार चालवणे नव्हे. परत एकदा सांगतो, भारतीय जनता पक्ष आणि प्रशासन यांचा दुरान्वयाने संबंध नाही. एक तर जनतेच्या प्राणाची, युवकांच्या प्राणाची यांना किंमत नाही. आपलं म्हणणं तेच खरं याला हुकूमशाही म्हणतात असेही ते म्हणाले.

आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले की, त्यांना जबरदस्तीने उचलण्याऐवजी मोदी सरकारने सोनम वांगचुक यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती. कॉकरोच आंदोलन दडपण्याऐवजी देशाच्या शिक्षण आणि परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करावी. सोनम वांगचुक यांच्याशी जबरदस्तीने व्यवहार करण्यातच सरकारचा पराभव आहे.

आपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले की, जंतर-मंतरवर दिल्ली पोलिसांकडून गुप्तचर यंत्रणेत चूक झाली आणि त्यांनी 'कॉकरोच मूव्हमेंट'शी 'जेन-जी'च्या जोडणीचा अंदाज कमी लावला. घाबरलेल्या मोदी सरकारने पोलीस आयुक्त सतीश गोलचा यांना बदलले आणि नवीन आयुक्तांनी आपल्या पहिल्याच दिवशी सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला.

आपचे ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपर लीकच्या समस्येवर असा उपाय दिला आहे की, जो कोणी पेपर लीकच्या विरोधात आवाज उठवेल, त्याला गुंडांकडून मारहाण करा आणि त्याचा आवाज उठू देऊ नका.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी म्हटले की, सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या बेमुदत उपोषणाच्या ठिकाणाहून 'बळाचा वापर करून' जबरदस्तीने हटवणे ही अत्यंत निंदनीय घटना आहे. ही कारवाई करण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या साध्या वेशातील अचानक आलेल्या लोकांची ओळख सार्वजनिक केली जावी.

सपा खासदार डिंपल यादव यांनी म्हटले की, सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने हटवणे ही केवळ एक कारवाई नाही, तर लोकशाही आणि संविधानावर हल्ला आहे. सरकार आता शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शनही सहन करू शकत नाही, हा अत्याचार आहे. जेव्हा शांततापूर्ण आवाज दाबले जातात, तेव्हा संविधान आणि लोकशाही देखील जखमी होतात. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या लोकांचा आवाज दाबणे म्हणजे देशाच्या आत्म्याला दाबण्यासारखे आहे.

सीपीआय-एमच्या नेत्यांनी सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दीपके यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांनी म्हटले की, परीक्षा पेपर लीक प्रकरणात जबाबदार लोकांवर कारवाई करण्याऐवजी आणि शिक्षणमंत्र्यांना जबाबदार धरण्याऐवजी सरकार शांततापूर्ण लोकशाही विरोध दडपत आहे. सरकार जबाबदारीपासून पळ काढू इच्छित आहे. या कारवाईच्या आधीच दिल्ली पोलीस आयुक्तांना अचानक हटवण्यात आल्याने पोलीस यंत्रणेच्या राजकीय गैरवापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

दरम्यान, सोनम वांगचूक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर आंदोलन थांबणार नसल्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला असून, येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यावर राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

उल्लेखनीय आहे की, दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवर गेल्या 20 दिवसांपासून उपोषणावर बसलेल्या वांगचुक यांना शनिवारी सकाळी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले आहे. ते सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) च्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनात शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमितता आणि पेपर लीकसारख्या प्रकरणांवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule