नीट-यूजी प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक

नवी दिल्ली, 19 जुलै (हिं.स.) : संसदेचे मान्सून अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी 10 वाजून 15 मिनिटांनी संसद भवनाच्या हंस द्वार येथे माध्यमांशी संवाद साधण्याची शक्यता आहे. संसदेचे हे अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होऊन 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमानंतर गरज भासल्यास दोन्ही सभागृहांची बैठक पुन्हा बोलावली जाऊ शकते.

मान्सून अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनीही सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती आखली आहे. राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरण, नीट-यूजी आणि इतर पेपर लीक प्रकरणे, ई-20 इंधन धोरण तसेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणासारखे मुद्दे संसदेत उपस्थित करण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन कायदे निर्मितीसोबतच तीव्र राजकीय संघर्षाचे साक्षीदार ठरण्याची शक्यता आहे.

सरकार सादर करणार महत्त्वाची विधेयके

लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिननुसार, केंद्र सरकार या अधिवेशनात विदेशी अंशदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, 2026 आणि विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, 2025 यांसह अनेक महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत सादर करू शकते.

एफसीआरए सुधारणा विधेयकात होणार बदल

विदेशी अंशदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, 2026 मध्ये एखाद्या संस्थेचे एफसीआरए प्रमाणपत्र संपुष्टात येणे, त्याचे नूतनीकरण न होणे किंवा सरकारकडून नूतनीकरणास नकार मिळाल्यास प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या विधेयकात विदेशी अंशदान आणि त्यासंबंधित मालमत्तेचे अधिग्रहण, देखरेख, व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी एका नियुक्त प्राधिकरणाच्या स्थापनेची तरतूदही करण्यात आली आहे. केरळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे विधेयक राजकीय चर्चेचा विषय बनले आहे, कारण केरळमध्ये मोठी ख्रिश्चन लोकसंख्या असून अनेक स्वयंसेवी संस्था एफसीआरए अंतर्गत विदेशी निधी प्राप्त करतात.

विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयकावर लक्ष

विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, 2025 चा उद्देश विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) यांच्या जागी नवीन नियामक व्यवस्था लागू करणे हा आहे.

या विधेयकांतर्गत प्रथमच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (आयएनआय) यांनाही नवीन नियामक चौकटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. आतापर्यंत या संस्था मोठ्या प्रमाणात अशा देखरेखीपासून दूर होत्या.

मात्र, या विधेयकातील कलम 15(3)(जी) वरून टीका होत आहे. या कलमानुसार प्रस्तावित उच्च शिक्षण आयोगाला केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. कोणताही मतभेद निर्माण झाल्यास सरकारचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले आहे की, या तरतुदीमुळे सध्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेत कोणताही मोठा बदल होणार नाही.

नीट-यूजी प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक

हे विधेयक अशा वेळी आणले जात आहे, जेव्हा शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरणावरून विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.

सरकारने या अधिवेशनात आयकर (सुधारणा) विधेयक, 2026 आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026 यांचाही प्रमुख आर्थिक विधेयकांमध्ये समावेश केला आहे.

काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी संसदेत राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरण, नीट-यूजी व इतर पेपर लीक प्रकरणे, ई-20 इंधन धोरण आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर सरकारला जाब विचारण्याचे संकेत दिले आहेत.

एकूणच, मान्सून अधिवेशनात सरकारचा कायदेविषयक अजेंडा आणि विरोधकांचे राजकीय हल्ले यामुळे संसदेत जोरदार चर्चा आणि संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.----------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी