परभणी, 23 जुलै (हिं.स.)।

परभणी जिल्ह्यातील 17 महसूल मंडळांतील प्रलंबित पिक विमा प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय घेत विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी पिक विमा कंपनीने दाखल केलेले आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी परभणी यांनी सादर केलेला अहवाल मान्य करण्यात आल्याने या महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, पिक विमा कंपनीकडून दरवर्षी जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत आमदार राजेश विटेकर यांच्या नेतृत्वाखाली एकनाथराव साळवे, विलासराव बाबर आणि रामभाऊ अरगडे यांच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त श्रीकांत यांची भेट घेतली. यावेळी विभागीय आयुक्तांनी निर्णयाची माहिती दिली. या प्रकरणी आमदार राजेश विटेकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर 13 मे रोजी कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांच्या दालनात बैठक झाली होती. बैठकीत जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाला शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या नव्या तक्रारींची फेरतपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल पाठविल्यानंतर पिक विमा कंपनीने 17 महसूल मंडळांबाबत विभागीय आयुक्तांकडे आक्षेप नोंदविले होते. सुनावणीदरम्यान कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना दूरध्वनीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. कंपनीचे आक्षेप चुकीच्या गृहितांवर आधारित असल्याचे नमूद करत ते फेटाळून उर्वरित महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्तांनी कंपनीचे आक्षेप फेटाळून जिल्हाधिकारी परभणी यांचा अहवाल मान्य केला असून हा अहवाल कृषीमंत्री, कृषी आयुक्त आणि प्रधान सचिव (कृषी) यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती शिष्टमंडळाला देण्यात आली. दरम्यान, सन 2024 मधील प्रलंबित प्रकरणांपैकी पाच महसूल मंडळांसाठी 37 कोटी रुपयांचा पिक विमा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र दैठणा, टाकळी कुंभकर्ण आणि रावराजूर या महसूल मंडळांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने येथील शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. या महसूल मंडळांसाठीही लवकरच प्रधान सचिव (कृषी) यांची भेट घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार राजेश विटेकर यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis