* चौकशी न झाल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेणार; ॲड. सुनील बगाटे यांचा इशारा

हिंगोली, 24 जुलै (हिं.स.) - औंढा नागनाथ तालुक्यातील मौजे जडगाव येथे जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ₹१.३४ कोटींच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात कथित अनियमितता झाल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्याकडे दाखल करण्यात आली असून, तक्रार दाखल करूनही बराच कालावधी उलटून गेला असतानाही अद्याप कोणतीही प्रत्यक्ष चौकशी सुरू न झाल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, सार्वजनिक निधीतून राबविण्यात आलेल्या विकासकामांच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

तक्रारीनुसार, जल जीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी असून त्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, शासकीय जमीन उपलब्ध असतानाही विहिरीसाठी खाजगी जमिनीचा वापर, गावापासून दूरस्थ ठिकाणी विहिरीचे बांधकाम तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान झालेल्या कथित प्रशासकीय व तांत्रिक अनियमितता यांसारख्या बाबींचा समावेश असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

तक्रारदारांनी जिल्हा प्रशासनाकडे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी करण्याची मागणी केली असून, चौकशीत दोषी आढळणारे संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार तसेच ग्रामपंचायतीशी संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर शासकीय नियमांनुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित असताना अशा स्वरूपाच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, तक्रार दाखल होऊनही संबंधित विभागाकडून कोणतीही प्रत्यक्ष चौकशी सुरू झालेली नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सार्वजनिक हिताशी निगडित महत्त्वाच्या योजनेबाबत आलेल्या तक्रारींवर प्रशासनाने त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित असताना होत असलेल्या विलंबामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याची चर्चा गावात सुरू आहे.

या संदर्भात ॲड. सुनील बगाटे यांनी सांगितले की, जल जीवन मिशनसारख्या महत्त्वाच्या योजनेत सार्वजनिक निधीचा वापर झाला असल्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. जर जिल्हा प्रशासनाने यापुढेही चौकशी सुरू केली नाही, तर न्याय मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नसून, संबंधित तक्रारीवर पुढे कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे जडगावसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी