यवतमाळमध्ये ९३ हजारांवर कुटुंबांना मिळेना नळ कनेक्शन
यवतमाळ 24 जुलै (हिं.स.)। यवतमाळ जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अभियान आणि १५ व्या वित्त आयोगातून प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र नळ जोडणी देण्यात येत आहे. आजघडीस जिल्ह्यातील पाच लाख २९ हजार ७५२ कुटुंबांना अधिकृत नळ कनेक्शन देण्यात आले आहे. तरीसुद्धा ९३ हजार १३२
९३ हजारांवर कुटुंबांना मिळेना नळ कनेक्शन


यवतमाळ 24 जुलै (हिं.स.)। यवतमाळ जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अभियान आणि १५ व्या वित्त आयोगातून प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र नळ जोडणी देण्यात येत आहे. आजघडीस जिल्ह्यातील पाच लाख २९ हजार ७५२ कुटुंबांना अधिकृत नळ कनेक्शन देण्यात आले आहे. तरीसुद्धा ९३ हजार १३२ कुटुंब नळ कनेक्शनपासून वंचित आहे. या जोडण्यांकरिता प्रशासनाला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहे.

गावातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी घरातच मिळावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने जलजीवन मिशन योजना कार्यान्वित केली होती. ही योजना ऑगस्ट २०१९ ला मंजूर करण्यात आली. तर २०२४ पर्यंत योजना पूर्णत्वाचे उद्दिष्ठ ठेवण्यात आले होते. सुरवातीला मुबलक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. परंतु पाणी पुरवठा विभागातील मणुष्यबळाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवला. परिणामी, योजनेचा बुरूज पूर्णत्वास येण्यापूर्वीच ढासाळल्या गेला. सुरवातीला दीड हजारांहून अधिक कामांची प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता घेऊन कामांना सुरवात करण्यात आली. अनेक गावात विहीर तसेच पाण्याच्या टाकीचे कामे झाली. तर नळ जोडण्यांनासुद्धा गती देण्यात आली होती.

जिल्ह्यात एकूण पाच लाख २२ हजार ८८४ कुटुंब संख्या होती. या कुटुंबाला नळ जोडणी देणे अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात मात्र जलजीवन मिशनच नव्हे तर १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतूनही अनेक गावातील नागरिकांना नळ जोडणी देण्यास सुरवात झाली. परंतु २०२४ अखेरीस केंद्र आणि राज्य शासनाने निधी वितरणास आखडता हात घेतला. परिणामी, नळजोडण्यासुद्धा खोळंबल्या. आजघडीस जिल्ह्यातील चार लाख २९ हजार ७५२ कुटुंबाकडे नळजोडणी झाली आहे. तर ९३ हजार १३२ कुटुंबाकडे अद्यापही नळजोडणी करण्यात आली नाही. यावरून प्रशासनाचा लेटलतिफपणा स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशन किंवा १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून नळ जोडणी द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केल्या जात आहे.

ग्रामंचायतस्तरावर चढाओढ १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी प्राधान्याने पाणी, स्वच्छतेवर खर्च करावा, अशा मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यात जलजीवन मिशनमधून विहीर, टाकी मंजूर होताच बहुतांश ग्रामपंचायतचे सरपंच, ग्रामसेवकांनी थेट नळजोडणीला सुरवात केली. १५ व्या वित्त आयोगाचा अर्ध्याहून अधिक निधी निव्वळ नळजोडणीवरच खर्च करण्यात आला. यावरून जलजीवनचे कंत्राटदार आणि ग्रामपंचायत प्रशासनामध्ये जोडणीसाठी चढाओढ झाल्याचे दिसून आले.

-------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande