पुणे, 24 जुलै (हिं.स.)। छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला महत्त्वाची गती मिळाली असून, भूसंपादनासाठी ९१ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्यानंतर राज्य सरकारने प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ (एसपीव्ही)ला दिले आहेत. तसेच, विमानतळ उभारणीसाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.

पुरंदर विमानतळासाठी निधी उभारणी आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही) स्थापन केले असून, त्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. या एसपीव्हीमध्ये महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) आणि पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांचा समावेश आहे.एसपीव्हीमध्ये सिडकोचा ५१ टक्के, एमएडीसीचा १९ टक्के, तर एमआयडीसी आणि पीएमआरडीएचा प्रत्येकी १५ टक्के हिस्सा आहे. प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने हुडको या वित्तीय संस्थेमार्फत सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.विमानतळासाठी एकूण १,२१६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार असून, त्यापैकी ९१ टक्के क्षेत्र संपादित करण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत असून, डीपीआर तयार झाल्यानंतर विमानतळ उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामाला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु