उमरखेडमध्ये अनधिकृत लेआउटचे जाळे ?
यवतमाळ, 25 जुलै, (हिं.स.)। शहरातील उमरखेड खंड क्र. १ व २ मध्ये ग्रीन झोन, आरक्षणाच्या जागा, रेड झोन तसेच कृषी व फळबाग जमिनीवर कथित अनधिकृत लेआउट, बेकायदेशीर प्लॉन्टिंग, सार्वजनिक विहिरी व जलस्रोत बुजविणे आणि नोटरीद्वारे प्लॉट विक्री करून नागरिकांची
उमरखेडमध्ये अनधिकृत लेआउटचे जाळे?


यवतमाळ, 25 जुलै, (हिं.स.)। शहरातील उमरखेड खंड क्र. १ व २ मध्ये ग्रीन झोन, आरक्षणाच्या जागा, रेड झोन तसेच कृषी व फळबाग जमिनीवर कथित अनधिकृत लेआउट, बेकायदेशीर प्लॉन्टिंग, सार्वजनिक विहिरी व जलस्रोत बुजविणे आणि नोटरीद्वारे प्लॉट विक्री करून नागरिकांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते शेख इरफान यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे.

या तक्रारीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ४४, ५२, ५३ व ५४, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि इतर लागू कायद्यांनुसार संबंधित विकासक, प्लॉट विक्रेते तसेच चौकशीत दोषी आढळणार्या व्यक्तींविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेख इरफान यांनी म्हटले आहे की, सन २०२० पासून त्यांनी अनेक तक्रारी, स्मरणपत्रे, माहिती अधिकार अर्ज आणि वरिष्ठ अधिका-यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नगरपरिषद, नगर रचना विभाग, भूमी अभिलेख कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय यांच्यात पत्रव्यवहार होऊनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तक्रारीसोबत ५४ दस्तऐवज, सातबारा उतारे, अधिकृत पत्रव्यवहार, माहिती अधिकारातील कागदपत्रे आणि इतर पुरावे जोडण्यात आले असून, संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त उच्चस्तरीय चौकशी करून अनधिकृत विकास हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीत सार्वजनिक विहिरी व जलस्रोत विनापरवानगी बुजविणे, ग्रीन झोन व आरक्षणाच्या जागांवर विकासकामे करणे, कृषी जमिनीवर परवानगीशिवाय प्लॉटिंग करणे आणि नोटरीद्वारे प्लॉट विक्री केल्याच्या आरोपांची नि:ष्पक्ष चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेख इरफान यांनी मुख्याधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे की, संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून कायद्याने आवश्यक वाटल्यास उमरखेड पोलीस ठाण्यात संबंधितांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. तसेच, कर्तव्यात कसूर किंवा संगनमत आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचार्यांविरुद्धही विभागीय चौकशी व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘१५ दिवसांच्या आत कोणतीही ठोस प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाई झाली नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येईल, ’ असा इशारा शेख इरफान यांनी दिला आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande