जिल्ह्यातील केवळ १५ हजार हेक्टर क्षेत्राचाच विमा; शेतकऱ्यांमध्ये उदासीनता

अमरावती, 25 जुलै (हिं.स.)

नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व उत्पादन सरासरीत येणारी घट यातून सावरण्यासाठी असलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे भविष्य अंधारात आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची उदासीनता असून खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. जिल्ह्यातील केवळ ८ हजार ५५४ शेतकऱ्यांनी प्रिमियम भरले असून त्याद्वारे १५ हजार ८५२ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षीत झाले आहे. एकूण पेरणी क्षेत्राच्या ते फक्त अडीच टक्के आहे. गेल्या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत पिक विमा योजनेचे निकष बदलण्यात आले आहेत. पिक कापणी प्रयोगावर आधारीत उंबरठा उत्पादन नुकसान भरपाईसाठी गृहीत धरण्यात येत आहे. या उत्पादनाची सरासरी दोन टप्प्यांवर काढण्यात येत असल्याने नुकसान भरपाईची फार कमी रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरी पडत आहे. गत हंगामात शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अनुभवामुळे यंदा शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवण्यास सुरूवात केली आहे. चालू वर्षातील खरीप हंगामात आतापर्यंत ९० टक्के क्षेत्रातील पेरण्या आटोपल्या आहेत. एल निनोच्या प्रभावाने यंदा उत्पादनाची सरासरी घटण्याचा अंदाज कृषी तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. या पार्श्वभूमिवर यंदा विमा योजनेत अधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग राहील हा अंदाज मात्र आता चुकू लागला आहे.

जिल्ह्यातील ८ हजार ५५४ शेतकऱ्यांनी १८ हजार ९५० प्रकरणे दाखल करीत या योजनेत प्रिमियम भरून सहभाग घेतला आहे. जिल्ह्यात सरासरी ६ लाख ८२ हजार ९९२ हेक्टर पेरणी क्षेत्र असून ६ लाख ११ हजार ५३९ हेक्टरमधे पेरण्या झाल्या आहेत. विमा संरक्षीत क्षेत्र मात्र १५ हजार ८५२ हेक्टर इतकेच झाले आहे.

का मिळत नाही प्रतिसाद?

सन २०२५-२६ च्या सुधारित निकषांनुसार, ज्या महसूल मंडळातील पिकांच्या उत्पादनात ‘उंबरठा उत्पादनाच्या’ तुलनेत घट झाली आहे, केवळ तेथीलच शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरवले गेलेत. या सुधारित निकषांचा फटका अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अमरावती जिल्ह्यात एकूण ३.६२ लाख विमा अर्जांद्वारे शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. जिल्ह्यातील १४ पैकी पात्र ५ तालुक्यांत २५३.९८ लाख रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करून त्यापैकी २३५.३३ लाख रुपये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नवीन निकष लागू करताना कमी पाऊस, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान यांसारखे महत्त्वाचे ‘ट्रिगर्स’ (नुकसानीचे निकष) वगळले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी