परभणी, 25 जुलै (हिं.स.) : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर 2025 ते जून 2026 या कालावधीतील थकीत मानधन व विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यभर बेमुदत ‘काम बंद आंदोलन’ सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनात परभणी जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीच्या वतीने पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर आणि जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक जयंत गाढे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.

गेल्या सहा ते आठ महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने अनेक वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर, मुलांच्या शिक्षणावर आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. आर्थिक अडचणी आणि मानसिक तणावाचा सामना करत असतानाही हे कर्मचारी ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाइन नोंदी आणि अहवाल सादरीकरण यांसारखी महत्त्वाची कामे पार पाडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाकडून मानधनाच्या प्रश्नावर समाधानकारक निर्णय न झाल्याने ‘महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समिती’ने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, शासन स्तरावरून ठोस कार्यवाही न झाल्याने 23 जुलैपासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

या आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत ऑक्टोबर 2025 पासून आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत फेब्रुवारी 2026 पासूनचे प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करावे, त्यांना सेवा सुरक्षा द्यावी आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षित कराव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis