अमरावती, १५ ऑगस्ट (हिं.स.)। ग्रामविकासाचे प्रणेते वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ मरणोत्तर प्रदान करण्यात यावा, या मागणीसह तिवसा विधानसभा मतदारसंघ आणि अमरावती जिल्ह्यातील विविध महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्पांच्या अनुषंगाने आमदार राजेश वानखडे यांनी संदीपजी सायरे यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी ग्रामविकास, समाजप्रबोधन, राष्ट्रभक्ती, व्यसनमुक्ती, स्वच्छता आणि सामाजिक एकोपा यासाठी केलेले कार्य राष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय असल्याचे आमदार वानखडे यांनी सांगितले. त्यांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा सन्मान म्हणून त्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ प्रदान करावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली.

यावेळी नांदगाव पेठ एमआयडीसी येथील केंद्र शासनाच्या अंगीकृत उपक्रमातील भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) या बहुप्रतीक्षित मिसाईल निर्मिती प्रकल्पाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. सन २०१२ पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामाला तातडीने गती देऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी आमदार वानखडे यांनी केली.

या प्रकल्पामुळे अमरावती जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यासोबतच औद्योगिक विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते, असे त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

अमरावती हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे विभागीय मुख्यालय असूनही परिसरातील युवकांना सैनिकी शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणारी सैनिक शाळा नसल्याचा मुद्दाही वानखडे यांनी मांडला. तिवसा विधानसभा मतदारसंघात राज्य शासनाच्या सहभागातून केंद्रीय सैनिक स्कूल सुरू करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

ग्रामीण भागातील बूथस्तरावरील कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांना अतिरिक्त उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या सहकार्याने सहकारी डेअरी प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्तावही यावेळी मांडण्यात आला.

तालुकास्तरीय कॉमन फॅसिलिटी सेंटरशी या प्रकल्पाचा समन्वय साधून केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून नाबार्डच्या अर्थसहाय्याने तिवसा विधानसभा मतदारसंघात हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदार राजेश वानखडे यांनी केली. अमरावती जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणाऱ्या या विविध मागण्यांबाबत केंद्रीय पातळीवर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी