इस्लामाबाद , 23 ऑगस्ट (हिं.स.)।पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना देण्यात आलेल्या अमर्याद अधिकारांविरोधात लष्करातील कनिष्ठ आणि अधीनस्थ पदांवरील अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, रावळपिंडीतील लष्करी मुख्यालयाच्या परिसराच्या सुरक्षेसाठी गृह मंत्रालयाला लष्कराच्या तीन कंपन्या तैनात कराव्या लागल्या आहेत. ही तैनाती पुढील सहा महिन्यांसाठी करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारने याला राजकीय असंतोषामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संवेदनशील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केलेली उपाययोजना असल्याचे सांगितले आहे.

गृह मंत्रालयाने लष्कराच्या तैनातीचा आदेश संविधानाच्या कलम 245 अंतर्गत दिला आहे. या कलमानुसार नागरी प्रशासनाला मदत करण्यासाठी सशस्त्र दलांची तैनाती करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार, नुकत्याच मंजूर झालेल्या 27व्या घटनादुरुस्ती आणि नव्या ‘डिफेन्स फोर्सेस अॅक्ट’नंतर आसिम मुनीर यांना अभूतपूर्व अधिकार मिळाले आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार मुनीर यांच्याकडे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांवर पूर्ण नियंत्रण आले आहे. तसेच कोणत्याही अधिकारी किंवा जवानाला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा अथवा सक्तीने निवृत्त करण्याचा अधिकारही त्यांना मिळाला आहे.यामुळे कनिष्ठ आणि अधीनस्थ पदांवरील अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वाढता असंतोष पाहता लष्करी नेतृत्वाला संभाव्य बंडाची भीती सतावत असल्याचे सांगितले जात आहे.

पाकिस्तानमध्ये झालेल्या अलीकडील घटनादुरुस्तींनंतर फील्ड मार्शल मुनीर यांचा किमान 2030 पर्यंत पदावर कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांना आजीवन कायदेशीर संरक्षण आणि खटल्यापासूनही संरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे लष्करातील अंतर्गत असंतोषाला आणखी खतपाणी मिळाले आहे.

तिन्ही दलांमधील कर्मचाऱ्यांना आपली परिस्थिती जणू ‘बंधुआ मजुरां’सारखी झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. रावळपिंडीमध्ये लष्कराची ही ताजी तैनाती अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वी शहरातील मॉल रोडवर सुरक्षा दलांवर हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात एका संशयिताचा मृत्यू झाला होता. सरकारी वर्तुळातून या घटनेचा संबंध इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र पक्षाने हा आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावला.

रावळपिंडीमध्येच पाकिस्तानी लष्कराचे मुख्यालय आहे. तसेच अदियाला तुरुंगात कैद असलेले माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्या प्रकृतीबाबतही अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे कोणत्याही अनुचित परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाकडून मोठी खबरदारी घेतली जात आहे.पाकिस्तानी लष्करातील अंतर्गत फूट तेव्हा वाढू लागली, जेव्हा माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्याशी कथित गैरवर्तन आणि त्यांच्याविरोधातील राजकीय कारवायांना सुरुवात झाली. परिस्थिती अशी आहे की, माजी सैनिकांच्या संघटनांमध्येही मोठी नाराजी आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विविध भत्ते आणि विशेषाधिकार देऊन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी सैनिकांच्या कुटुंबीयांमध्ये मोठा रोष असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारच्या या ताज्या निर्णयानंतर स्थानिक माध्यमांमध्येही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत की, शरीफ सरकार इमरान खान यांच्या पक्षाला इतके घाबरले आहे का की, त्यांना लष्कराची अतिरिक्त तैनाती करण्यासारखे पाऊल उचलावे लागले?

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode