तेहरान, 23 ऑगस्ट (हिं.स.)।इराणचे उपपरराष्ट्र मंत्री काझेम गरीबाबादी यांनी इस्रायलला शस्त्रे आणि इतर प्रकारचे समर्थन दिल्याबद्दल फ्रान्स आणि ब्रिटनवर टीका केली आहे. दोन्ही देशांनी इस्रायलवर ठोस दबाव आणावा, शस्त्रपुरवठा आणि लष्करी सहकार्य थांबवावे, इस्रायली वसाहतींशी संबंधित व्यापारावर निर्बंध घालावेत आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या १०२ माजी ब्रिटिश आणि फ्रेंच राजनयिकांच्या आवाहनानंतर गरीबाबादी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

या माजी राजनयिकांनी वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतींचा विस्तार, घरांची पाडकामे आणि इस्रायली वसाहतवाद्यांकडून होणाऱ्या हिंसाचाराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ब्रिटिश आणि फ्रेंच माजी राजनयिकांनी आपल्या सरकारांना ‘पॅलेस्टाईनमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी’ पावले उचलण्याचे आवाहन केले होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना गरीबाबादी यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, “लंडन आणि पॅरिसने केवळ ‘चिंता व्यक्त’ करून या परिस्थितीपासून स्वतःला दूर ठेवू नये.”ते पुढे म्हणाले की, “त्या राजवटीला शस्त्रे पाठवणे आणि कोणत्याही प्रकारचे समर्थन देणे हा झायोनी राजवटीकडून केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सहकार्य आणि सहभागाचा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे.”

गरीबाबादी यांची ही प्रतिक्रिया अशा वेळी आली आहे, जेव्हा १०० हून अधिक अनुभवी ब्रिटिश आणि फ्रेंच राजनयिकांनी आपल्या सरकारांना इशारा दिला आहे की, इस्रायलची धोरणे ‘वांशिक शुद्धीकरण’ आणि ‘पॅलेस्टाईनचा नायनाट’ करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहेत. त्यांनी लंडन आणि पॅरिसकडे इस्रायलविरोधात ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.

यामध्ये इस्रायलला होणारा शस्त्रपुरवठा थांबवणे, इस्रायली वसाहतींशी संबंधित व्यापारावर निर्बंध घालणे आणि हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

गरीबाबादी यांनी ‘एक्स’वरील आणखी एका पोस्टमध्ये लिहिले की, “१०० हून अधिक अनुभवी ब्रिटिश आणि फ्रेंच राजनयिकांनी आपल्या सरकारांना इशारा दिला आहे की, झायोनी राजवटीची धोरणे ‘वांशिक शुद्धीकरण’ आणि ‘पॅलेस्टाईनचा नायनाट’ करण्याच्या दिशेने जात आहेत. त्यांनी लंडन आणि पॅरिसला शस्त्रपुरवठा थांबवणे, इस्रायली वसाहतींशी व्यापारावर निर्बंध घालणे आणि हेग येथील न्यायालयांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.”

एका अहवालानुसार, १०२ माजी फ्रेंच आणि ब्रिटिश राजनयिकांच्या गटाने आपल्या सरकारांकडे संयुक्तपणे इस्रायलवर निर्बंध लादण्याची मागणी केल्यानंतर गरीबाबादी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. या राजनयिकांनी इशारा दिला की, व्यापलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशांमध्ये इस्रायलची धोरणे भविष्यात पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीच्या शक्यतेसाठी गंभीर धोका निर्माण करत आहेत.

फ्रेंच वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या खुल्या पत्रात माजी राजनयिकांनी फ्रान्स आणि ब्रिटनला ‘पॅलेस्टाईनमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे’ तसेच ‘इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांसाठी समान अधिकारांचे’ समर्थन करण्याचे आवाहन केले आहे.या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघातील ब्रिटनचे माजी राजदूत जेरेमी ग्रीनस्टॉक आणि एमीर जोन्स पॅरी यांच्यासह मध्यपूर्वेसाठी फ्रान्सचे माजी संचालक यवेस ऑबिन डी ला मेझ्युरी आणि डेनिस बुशार्ड यांचा समावेश आहे.

अहवालानुसार, माजी राजनयिकांनी फ्रान्स आणि ब्रिटनला इस्रायलसोबतचे व्यापार करार स्थगित करण्याचे, शस्त्रपुरवठा आणि लष्करी सहकार्य थांबवण्याचे, इस्रायली वसाहतींशी व्यापारावर निर्बंध घालण्याचे तसेच नागरिकांना व्यापलेल्या पॅलेस्टिनी भूमीवर मालमत्ता खरेदी करण्यापासून रोखण्याचे आवाहन केले आहे.पत्रात दोन्ही सरकारांनी यूएनआरडब्ल्यूएसह संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांमार्फत गाझामध्ये मानवतावादी मदत पोहोचत राहील, याची खात्री करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पत्रकार, राजनयिक आणि खासदारांना या भागात प्रवेश करण्याची सुविधा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि त्यांना शिक्षा करणे ही पावले कायद्याचे राज्य मजबूत करतात. तसेच, हिंसाचाराला पर्याय उपलब्ध आहे, हेही या माध्यमातून स्पष्ट होते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.याशिवाय, पत्रात पॅलेस्टिनी नेतृत्वाने भविष्यातील पॅलेस्टिनी राष्ट्र ‘लोकशाहीवादी आणि कायद्याचे पालन करणारे’ राहील, याची खात्री करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आगामी निवडणुका राजकीय बदलाची संधी ठरू शकतात, असेही या माजी राजनयिकांनी अधोरेखित केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode