अमरावती, 25 ऑगस्ट (हिं.स.)। महाराष्ट्रातील मेंढपाळ बांधवांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे यांच्या पुढाकारातून सुरू असलेल्या मेंढपाळ धनगर विकास मंच च्या प्रदीर्घ संघर्षाचे फलित झाले आहे. मेंढपाळ धनगर विकास मंचच्या माध्यमातून संस्थापक अध्यक्ष संतोष महात्मे यांनी वेळोवेळी याबाबतीत शासनाकडे आंदोलन, मोर्चे, बैठकी इत्यादी माध्यमातून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. पंधरा वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रवासात विविध पातळीवर अभ्यासपूर्ण मांडणी केलेली होती. वनविभागाच्या जाचक अटी व त्यावरील उपाय योजना करिता प्रयत्न सुरू होते. याच अनुषंगाने अर्धबंदिस्त मेंढीपालन प्रकल्प हा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव शासनास दिलेला होता.

अमरावती जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीदरम्यान महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांच्या समक्ष अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर अर्धबंदिस्त मेंढी पालन प्रकल्प सुरू करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्या प्रस्तावाचा अनुषंगाने माननीय मंत्री महोदयांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात अर्धबंदिस्त मेंढी पालन प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेली आहे. अर्धबंदिस्त मेंढीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना व जिल्हास्तरीय योजनांचा समन्वय करून आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वन विभागाने जून ते सप्टेंबर या खरीप हंगामात उपलब्ध वनक्षेत्रात मेंढी चराईस परवानगी देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

पूर्वीच्या मेंढी चराई जमाबंदी अहवालानुसार उपलब्ध असलेल्या २१ वन विभागांमध्ये निश्चित वनक्षेत्रावर ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार चराईस परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच चराईसाठी वनक्षेत्र उपलब्ध नसलेल्या २७ वन विभागांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार उपलब्ध होणाऱ्या वनक्षेत्रात मर्यादित स्वरूपात चराईस परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय मेंढपाळ बांधवांना पावसाळ्यात चराईसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गायरान, ई क्लास, झुडपी तसेच इतर पडीक शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे अमरावतीसह राज्यातील मेंढपाळ बांधवांना खरीप हंगामातील चराईच्या समस्येत मोठा दिलासा मिळणार आहे. स्थलांतर, चाऱ्याचा प्रश्न आणि पशुपालक कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी