कोल्हापूर, 27 ऑगस्ट (हिं.स.)। एमआयडीसीतील उद्योगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून मालमत्ता कर आकारता येणार नाही, असा निर्णय नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

एमआयडीसी स्वतः औद्योगिक वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत असून त्यासाठी सेवा शुल्क वसूल करीत असेल, तर त्याच जमिनीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून मालमत्ता कर आकारणी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीतील भाडेधारक व उद्योगांना मालमत्ता कराच्या मागणीपासून मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

बदलापूर औद्योगिक वसाहतीतील औद्योगिक भूखंडधारकांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांनी असे असताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, एमआयडीसीकडून औद्योगिक युनिट्सना पायाभूत सुविधा व विविध सेवा पुरविल्या जात असून त्यासाठी सेवा शुल्कही आकारले जाते, असे असताना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेकडून त्याच औद्योगिक भूखंडांवर मालमत्ता कराची मागणी केली जात होती.

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, एमआयडीसी कडून पायाभूत सुविधा व सेवा उपलब्ध करून देऊन त्याबदल्यात सेवा शुल्क आकारले जात असेल, तर एमआयडीसी व त्याच्या अखत्यारीतील भूखंडधारकांना मालमत्ता करातून संरक्षण मिळते.

मात्र संबंधित पायाभूत सुविधा व सेवांची जबाबदारी जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे अधिकृतपणे हस्तांतरित करण्यात आली आणि त्याबाबत योग्य व्यवस्था किंवा करार झाला, तर परिस्थिती वेगळी असू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्युअर्स असोसिएशन वि. महाराष्ट्र शासन व इतर’ या प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्ता करातील संबंधित सवलत ही केवळ एमआयडीसीपुरती मर्यादित नसून, एमआयडीसीच्या अखत्यारीतील जमिनीवरील भूखंडधारकांनाही लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एमआयडीसी ही महाराष्ट्रातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांची प्रमुख संस्था आहे. एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रात स्वतः पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत असेल आणि त्यासाठी सेवा शुल्क घेत असेल, तर त्याच सुविधांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून पुन्हा मालमत्ता कर आकारणे योग्य नाही. हा निर्णय औद्योगिक भूखंडधारक व उद्योगांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar