नाशिक, 04 ऑगस्ट (हिं.स.)। बीएचएमएस डॉक्टरांना 'सीसीएमपी' कोर्स पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा विरोध आहे. या निर्णयाविरोधात आयएमएने पुकारलेल्या एक दिवसीय काम बंद आंदोलनात जिल्हाभरातील आयएमए सदस्य डॉक्टर सहभागी झाले. यापुढेदेखील शासनाने प्रतिसाद दिला नाही, तर बेमुदत वैद्यकीय सेवा बंद आंदोलन पुकारले जाईल, अशी भूमिका आयएमए नाशिक शाखेचे सचिव डॉ.पंकज भट यांनी जाहीर केली

शालिमार येथील आयएमए सभागृह येथे मंगळवारी (४ ऑगस्ट) झालेल्या पत्रकार परीषदेला आयएमए नाशिकचे उपाध्यक्ष डॉ. जोगेश बच्छाव, खजिनदार डॉ. सागर भालेराव, आयएमए सी.डब्ल्यू.सी. सदस्य डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी आणि डॉ. मंगेश थेटे, आयएमए नाशिकचे माजी अध्यक्ष व महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे निर्वाचित सदस्य डॉ. निलेश निकम, आयएमए नाशिकचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. प्रशांत सोनवणे, मार्ड नाशिकचे डॉ. रोहिदास खंदारे, आयएमए नाशिक रोडच्या अध्यक्षा डॉ. नम्रता मित्तल आणि नाशिक रेडिओलॉजिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. योगेश जोशी आदी उपस्थित होते.

अधिक माहिती देतांना डॉ.राजेंद्र कुलकर्णी म्हणाले, की अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त असलेल्या या मुद्यावर न्यायालयात याचिका दाखल आहे. या याचिकेची अंतिम सुनावणी १३, १४ ऑगस्टला होणे अपेक्षित आहे. असे असतांना शासनाने घाईघाईत निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही. अन्य कुठलाही पर्याय उरलेला नसल्याने डॉक्टरांना रुग्ण हितासाठी संप पुकारावा लागतो आहे. मुंबईमध्ये आज मुख्य सचिवांच्या समवेत आयएमए महाराष्ट्र पदाधिकार्यांची बैठक होत आहे. त्यात तोडगा निघाला नाही, तर आगामी काळात आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल.

डॉ.निलेश निकम म्हणाले, प्रत्येक पॅथीच्या काही मर्यादा आहेत. अशा परीस्थितीत दोन पॅथीची सरमिसळ अतिशय घातक ठरु शकते. त्यामुळे शासनाने असा कुठल्याही प्रकारचा रुग्णविरोधी निर्णय घेऊ नये.

डॉ.मंगेश थेटे यांच्या सह पदाधिकारी यांनी आपले मत मांडले.

दरम्यान संपाच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ आयएमए महाराष्ट्र राज्य, मार्ड, एएसएमआय आणि इतर तज्ज्ञ वैद्यकीय संघटनांनी जाहीर केलेल्या वैद्यकीय सेवा बंदचा प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगितले.

आयएमएने दिलेल्या पत्रकानुसार, बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी दिल्यास आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राचा दर्जा, प्रामाणिकपणा आणि वैज्ञानिक आधाराला मोठा धक्का बसेल. तसेच, यामुळे भविष्यात सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णांच्या सुरक्षेवर अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती तज्ज्ञ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.

या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी शासनाच्या संबंधित विभागांकडे व मंत्रालयाकडे अनेकदा निवेदने, पत्रव्यवहार आणि पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, शासनाने याकडे पुरसे लक्ष न दिल्याने, सार्वजनिक आरोग्याच्या व्यापक हितासाठी आणि आधुनिक वैद्यकीय पद्धतींचे मानदड जपण्यासाठी हा संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV