मुंबई, 04 ऑगस्ट, (हिं.स.)। मुंबई शहरातील राज्य शासनाच्या तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी बेस्ट उपक्रमाची संयुक्त वीज बिलिंग (Composite Billing) प्रणाली लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व शासकीय वीज जोडण्या प्रीपेड पद्धतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार, सर्व विभागांना ३० दिवसांच्या आत संयुक्त बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी व वीज जोडण्यांच्या माहितीची पडताळणी पूर्ण करावी लागणार. वित्त विभाग आगाऊ निधी वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणार असून ऊर्जा विभाग तिमाही ताळमेळाची प्रक्रिया राबविणार आहे.

संयुक्त बिलिंग प्रणालीमुळे सर्व वीज जोडण्यांची देयके एकाच व्यासपीठावरून भरता येणार असून, ऑटो-डेबिट सुविधेमुळे बिल भरण्यास होणारा विलंब, त्यावरील व्याज व दंड टाळता येणार आहे. तसेच सर्व जोडण्यांची बिले, वीज वापर, थकबाकी, व्यवहार आणि व्यवस्थापकीय माहिती (MIS) एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे. ‘गो ग्रीन’ सुविधेमुळे प्रत्येक बिलावर सवलत मिळणार असून, प्रीपेड जोडण्यांवर लागू दरानुसार सवलतीचाही लाभ मिळणार आहे.

सध्या बेस्टच्या प्राधिकृत कोड प्रणालीअंतर्गत ३२२ गटांतील १०,०१७ ग्राहक आणि राज्य शासनाचे १०४ गटांतील ८६९ ग्राहक असून, त्यांना या नव्या प्रणालीचा लाभ मिळणार आहे. आवश्यकतेनुसार नवीन गटही तयार करता येणार आहेत.

या प्रणालीमुळे वीज देयके वेळेत भरली जाऊन विलंब शुल्क व १२ ते १५ टक्के व्याजाचा अतिरिक्त आर्थिक भार टळणार आहे. तसेच बिल तपासणी, निधी उपलब्धता, देयक प्रक्रिया आणि ताळमेळासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची बचत होऊन शासकीय कामकाज अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, विभागीय नोंदणी, ग्राहक पडताळणी, निधी उपलब्धता, तिमाही ताळमेळ आणि प्रणालीचे ‘गो-लाईव्ह’ अशा चार टप्प्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. बेस्ट उपक्रमाकडून माहिती-तंत्रज्ञान सुविधा, डॅशबोर्ड, व्यवस्थापकीय माहिती (MIS) आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर