अमरावती, 04 ऑगस्ट (हिं.स.)

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या पहिल्याच यादीत प्रचंड गोंधळ समोर आला असून तिवसा तालुक्यातील हजारो पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नावे यादीत आली आहेत, त्यांच्या कर्जाच्या आकड्यांमध्ये तब्बल ९० टक्के तफावत असल्याचे समोर आल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र भीती आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे. या फसव्या कारभाराच्या विरोधात आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा पाढा वाचत संतप्त शेतकऱ्यांनी तिवसा तहसील कार्यालयासमोर कर्जमाफीच्या यादीची होळी करून जोरदार निषेध नोंदवला.

या कर्जमाफीतील गंभीर त्रुटी, बायोमॅट्रिकमधील अडचणी आणि पात्र शेतकऱ्यांची सुटलेली नावे यावर तोडगा काढण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कांबळे यांनी तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे तक्रार केली होती. या निवेदनाची दखल घेत तहसीलदारांनी बँक प्रतिनिधी, सहकार विभाग आणि महसूल विभागाची संयुक्त बैठक आमदार राजेश वानखडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सायंकाळी ४ वाजता आयोजित केली होती. तालुक्यातील शेतकरी आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी मोठ्या आशेने या बैठकीला उपस्थित राहिले होते. मात्र, शेतकरी हिताच्या इतक्या संवेदनशील विषयावर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी आले असताना आमदारांनी ऐनवेळी दांडी मारल्याने उपस्थितांचा पराकोटीचा संताप झाला. आमदारांचा हा दृष्टिकोन अत्यंत असंवेदनशील असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कांबळे यांनी बैठकीतच आक्रमकपणे निषेध नोंदवला.

दरम्यान, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाखांची कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यामध्ये कोणतीही ओटीएस पद्धत न वापरता, शेतकऱ्यांच्या सिबिल स्कोअरवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पुढे शैक्षणिक, व्यावसायिक, गृहकर्ज किंवा खाजगी कर्ज घेताना अडचणी येणार नाहीत. तसेच, वाढत्या वयामुळे ज्येष्ठ शेतकऱ्यांचे बायोमॅट्रिक होत नसल्याने e-KYC करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा आणि २००९ पासूनच्या सुटलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करून कर्जमाफीची सुधारित यादी फेरप्रसिद्ध करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. शासकीय पातळीवर या फसव्या कर्जमाफीबद्दल कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने अखेर तिवसा तहसील कार्यालयासमोर पहिली यादी जाळून निषेध व्यक्त करण्यात आला.---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी