यवतमाळ, ४ ऑगस्ट (हिं.स.) : नगरपरिषदेच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण होत असताना शहराच्या विकासाचा गौरव केला जात असला, तरी दुसरीकडे नगरपरिषदेच्या कार्यालयीन व्यवस्थेची दयनीय अवस्था पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी सुसज्ज वातानुकूलित दालनांच्या वाटपावरून रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा असताना, सर्वसामान्य नागरिकांची कामे मात्र आजही जीर्ण टिनपत्र्याच्या खोल्यांमधूनच केली जात आहेत.

नगरपरिषद कार्यालयात दररोज कर भरणा, पाणीपुरवठा, जन्म-मृत्यू दाखले, बांधकाम परवानग्या, विविध प्रमाणपत्रे आणि तक्रारींसाठी शेकडो नागरिक येतात. मात्र, या नागरिकांसाठी साधे प्रतीक्षालयही उपलब्ध नसल्याने उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळ्यात त्यांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.

शहराची लोकसंख्या, मालमत्ता धारकांची संख्या आणि नगरपरिषदेचे उत्पन्न गेल्या शंभर वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, या वाढीच्या तुलनेत नगरपरिषदेच्या कार्यालयीन इमारतीचा विस्तार झालेला नाही. आवश्यकतेनुसार नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याऐवजी तात्पुरत्या टिनपत्र्यांच्या शेडमधून अनेक विभागांचे कामकाज सुरू आहे.

नगरपरिषदेकडे अद्याप आधुनिक आणि सुसज्ज सभागृहाची सुविधा नाही. विविध विषय समित्यांच्या सभापतींसाठी स्वतंत्र दालनांची व्यवस्था नसून विरोधी पक्षनेत्यासाठीही स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रशासन, बैठका आणि लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, शहराच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या विस्तारित पाणीपुरवठा योजना आणि जलशुद्धीकरण केंद्राचे कामही अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेता या योजना तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

नगरपरिषदेच्या शतकपूर्ती वर्षात आधुनिक प्रशासकीय संकुल, नागरिकांसाठी सुसज्ज प्रतीक्षालय, प्रशस्त सभागृह, सर्व विभागांसाठी स्वतंत्र कार्यालये आणि लोकप्रतिनिधींसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही दालनांच्या वाटपावरच अधिक चर्चा होत असल्याने नगरपरिषदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

शहरातील जाणकार नागरिकांच्या मते, शंभर वर्षांचा इतिहास असलेल्या नगरपरिषदेकडे आजही आधुनिक कार्यालयीन इमारत नसणे ही प्रशासनासोबतच शहर नियोजनाचीही मोठी उणीव आहे. नागरिकांच्या सुविधांना प्राधान्य देत नवीन प्रशासकीय इमारत उभारावी आणि रखडलेल्या विकासकामांना गती द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी