वर्धा, ४ ऑगस्ट (हिं.स.) : निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे वर्धा जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले असून, गतवर्षी तक्रारींच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या बियाणे कंपन्यांची उत्पादने यंदाही बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्याने कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

गत हंगामात निकृष्ट बियाण्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. संबंधित कंपन्यांविरोधात तक्रारी दाखल झाल्या, पंचनामे करण्यात आले आणि चौकशीचे आदेशही देण्यात आले. मात्र, त्या चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष काय निघाला, दोषी कंपन्यांवर कोणती कारवाई झाली, त्यांचे परवाने निलंबित अथवा रद्द करण्यात आले का, तसेच त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले का, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.

गतवर्षी गंभीर तक्रारी असलेल्या कंपन्यांची बियाणे यंदाही विक्रीसाठी बाजारात कशी उपलब्ध झाली, विक्रीपूर्वी गुणवत्ता तपासणी झाली होती का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित केली होती का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चौकशीची प्रकरणे केवळ कागदोपत्री राहिली का, याबाबत कृषी विभागाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि विविध संघटनांकडून होत आहे.

यासंदर्भात जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक प्रमोद पेटकर यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांकडून निकृष्ट बियाण्यांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित बियाण्यांची तपासणी केली जाते. तपासणीत कंपनी दोषी आढळल्यास बियाणे अधिनियमातील तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. मात्र, कोणत्या कंपनीच्या बियाण्यांना विक्रीची परवानगी द्यायची किंवा विक्रीसंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर नसून ते वरिष्ठ स्तरावर घेतले जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी