इस्लामाबाद, 04 ऑगस्ट (हिं.स.)।पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये (पीओके) तथाकथित विधानसभा निवडणुका होत असून, या काळात क्रूरता, हिंसाचार आणि अस्थिरतेच्या घटना समोर येत आहेत. मानवी हक्क आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आंदोलक आणि माध्यमांवरील वाढत्या दडपशाहीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) यांसारख्या जागतिक संस्थांनी सरकारपुरस्कृत हिंसाचार, स्वतंत्र वृत्तांकनावरील निर्बंध, पत्रकारांचे सक्तीने बेपत्ता होणे आणि दीर्घकाळ इंटरनेट सेवा बंद ठेवणे या आरोपांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या संस्थांनी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना दडपशाही थांबवण्याचे, संचार सेवा तातडीने पूर्ववत करण्याचे आणि कथित मानवी हक्क उल्लंघनांची पारदर्शक चौकशी सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले आहे.रावळकोट येथे आंदोलकांविरोधात अत्यधिक बळाचा वापर झाल्याच्या वृत्तांचा उल्लेख करत ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले की, या घटना आंदोलकांविरुद्ध बेकायदेशीर हिंसाचार करण्याच्या पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन इतिहासाशी सुसंगत आहेत.

‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये ॲम्नेस्टीने म्हटले आहे, “रावळकोटमधून येणाऱ्या चिंताजनक बातम्या आंदोलकांविरुद्ध पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर हिंसाचाराच्या दीर्घ इतिहासाची आठवण करून देतात. सुरक्षा दलांकडून बळाचा वापर झाल्याच्या घटनांची तातडीने स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी. इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद राहिल्यास प्रत्यक्ष परिस्थितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे मोठ्या प्रमाणात अडथळ्यात येईल. आम्ही पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना सर्व संचार सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे आणि माध्यमे तसेच स्वतंत्र निरीक्षकांना त्या भागात प्रवेश देण्याचे आवाहन करतो.”

सीपीजेनेही पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमधील प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याची बिघडत चाललेली स्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. संस्थेने इंटरनेट बंदी, दूरसंचार सेवा ठप्प होणे, वृत्तांकनावरील निर्बंध तसेच पत्रकारांना ताब्यात घेणे आणि त्यांचे बेपत्ता होणे याकडे लक्ष वेधले आहे.स्वतंत्र पत्रकार राजी ताहिर आणि त्यांचे सहकारी मुहम्मद सैफ यांच्या बेपत्ता होण्याच्या वृत्तांवरही सीपीजेने चिंता व्यक्त केली आहे. आरोपांनुसार, १ ऑगस्ट रोजी इस्लामाबादमधील त्यांच्या कार्यालयातून पोलिसांच्या गणवेशातील काही व्यक्तींनी त्यांना उचलून नेले.

सीपीजेने म्हटले आहे, “पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट करावे की ते सरकारी ताब्यात आहेत का. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात यावे आणि जर त्यांना कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय ताब्यात ठेवण्यात आले असेल तर त्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी.” नंतरच्या अद्ययावत माहितीत सीपीजेने सांगितले की, दोन पत्रकार अद्याप बेपत्ता आहेत. मात्र, १ ऑगस्ट रोजी इस्लामाबादमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेले काश्मिरी पत्रकार राजा इकराम यांची सुटका करण्यात आली आहे. सीपीजेच्या म्हणण्यानुसार, माध्यमांवरील कारवाईचा प्रभाव या प्रदेशापुरता मर्यादित नसून तो बाहेरही पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. मोठ्या वृत्तसंस्थांविरोधात कारवाई होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत, तर दूरसंचार सेवांमधील अडथळेही कायम आहेत.

सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांदरम्यान मृतांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर मानवाधिकार परिषदेने रविवारी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत किमान ८० जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये २७ जुलैपूर्वी मृत्युमुखी पडलेले ३३ सामान्य नागरिक, २७ जुलैनंतर रावळकोट, मीरपूर आणि मुजफ्फराबाद येथे मृत्युमुखी पडलेले ४३ जण तसेच पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीर पोलिस दलातील चार जवानांचा समावेश आहे.

--------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode