यवतमाळ, 04 ऑगस्ट (हिं.स.) । जलजीवन मिशनमधील प्रस्तावित २४ कामांच्या जागेचा प्रश्न तब्बल तीन ते चार वर्षांपासून सुटला नाही. काही गावात दानपत्र, तर काही ठिकाणी पर्यायी जागा उपलब्ध नाही. परिणामी, प्रत्यक्षात कामांना सुरवात होऊ शकली नाही.

सर्वाधिक सहा गावात उमरखेड तालुक्यातील आहेत. जलजीवन मिशनची योजना कार्यान्वित करून जवळपास सहा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. प्रत्यक्षात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कामांना सुरवात झाली. तब्बल दीड हजारांहून अधिक गावात ही योजना मंजूर झाली आहे. यात नवीन पाण्याची टाकी, विहीर, नळ जोडणी आदी कामे प्रस्तावित करण्यात आली. केंद्र शासनाची अतिशय महत्त्वाकांशी योजना आहे. या योजनेत प्रस्तावित असलेल्या काही गावात जागेची समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली. बर्याच ठिकाणी दानपत्रावर जागा घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता मोठी कसरत प्रशासनाला करावी लागली. तरीसुद्धा चार वर्षांपासून अनेक गावातील जागेचा प्रश्न प्रशासन सोडवू शकले नाही.

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकार्!यांनी वेळोवेळी अधिकार्!यांच्या बैठका घेतल्या. बर्!याच प्रकरणात जिल्हाधिकार्!यांच्या माध्यमातून उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना थेट सूचना देण्यात आल्या. मध्यंतरी काही ठिकाणच्या जागेच तिढा सोडवून घेण्यात प्रशासनाला यश आले. परंतु मागिल चार वर्षांत जिल्ह्यातील २४ गावातील जागेच प्रश्न सुटलेला नाही. यात दारव्हा, दिग्रस, पुसद, वणी, यवतमाळ, झरीजामणी या तालुक्यातील प्रत्येकी एक, कळंब तालुक्यात दोन, आर्णी, राळेगाव, नेर तालुक्यात प्रत्येकी तीन आणि एकट्या उमरखेड तालुक्यात तब्बल सहा गावांचा समावेश आहे. बहुतांश गावातील दानपत्र, पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. परिणामी, कामे पूर्णत: ठप्प पडली आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांनाच विशेष पावले उचलून तोडगा काढावा लागणार आहे. अन्यथा योजना ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहे.

जिल्हाधिकार्!यांकडे चार गावातील प्रस्ताव

उमरखेड तालुक्यातील चार गावातील प्रस्ताव उपविभागीय कार्यालयाच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात आले आहेत. परंतु तहसीलस्तरावरील त्रुटी निर्माण झाली आहे. दरम्यान, तहसीलस्तरावरून त्रुटीची पूर्तता करण्यात आली असून, जिल्हाधिकार्!यांकडे मंजुरीकरिता प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यातील तीन प्रकरणे डिसेंबर २०२२, तर एक प्रकरण ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दाखल करण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

तालुकानिहाय जागा न मिळालेले गावे

आर्णी - सुभाष नगर, विठोली, झापरवाडी दारव्हा - डोल्हारी दिग्रस - साखरा कळंब : मार्केंडा, पाढरी (न.), महागाव - दहीसरवाडी पुसद - म्हसोला राळेगाव - वाटखेड, धानोरा, कृष्णापूर उमरखेड - निंगणूर, निंगणूर (साखरवाडी), सेवा नगर, नवीन वालतूर, खरबी, तिवडी वणी - परसोडा यवतमाळ - रोहटेक झरीजामणी - परसोडी नेर - मालखेड (खु.), पिंपळगाव काळे, गोंदगव्हाण.

--------------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी