बीड, ४ ऑगस्ट (हिं.स.) : केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयासोबतच न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी पदे तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.

केज परिसरातील नागरिक आणि वकिलांची अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यासाठी आमदार नमिता मुंदडा यांनी राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केज येथे स्वतंत्र वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी यापूर्वी केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आमदार नमिता मुंदडा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ९ मार्च २०२६ रोजी लेखी निवेदन सादर केले होते. त्यामध्ये न्यायालय स्थापनेला लवकर मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने प्रस्तावित न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयाचे अंतर आणि इतर तांत्रिक बाबींची माहिती घेऊन प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली.

दरम्यान, जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडूनही न्यायालय निर्मितीच्या प्रस्तावाबाबत केज वकील संघाला अधिकृत माहिती देण्यात आली होती. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

या निर्णयामुळे केज आणि परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल. तसेच प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा स्थानिक पातळीवर जलदगतीने होण्याची शक्यता आहे.

या मंजुरीबद्दल आमदार नमिता मुंदडा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री पंकजाताई मुंडे आणि विधी व न्याय राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांचे आभार मानले.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis