अमरावती, 04 ऑगस्ट (हिं.स.)

पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्याची ‘शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा’ ही कलंकित ओळख पुसण्याचे सर्व शासकीय दावे फोल ठरले आहेत. चालू वर्षात जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत जिल्ह्यात तब्बल १५२ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांमुळे आपली जीवनयात्रा संपवल्याची अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा आणि प्रशासकीय अटी-नियम या दुष्टचक्रात अडकलेला इथला बळीराजा पूर्णपणे हतबल झाल्याचे विदारक चित्र आहे.

तालुका, गाव आणि वयोगटनिहाय वास्तव

जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे हे लोण केवळ एका विशिष्ट भागात मर्यादित नसून जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामीण भागांत पसरले आहे. राळेगाव, मारेगाव, दारव्हा, पुसद, महागाव आणि यवतमाळ या तालुक्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक गंभीर आहे. ज्या गावांमध्ये सिंचनाची कोणतीही सोय नाही आणि पूर्णपणे कोरडवाहू कापूस-सोयाबीन पिकांवर मदार आहे, अशा अतिदुर्गम गावांमधील अल्पभूधारक शेतकरी या विळख्यात अधिक अडकत आहेत. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये ३० ते ५० या वयोगटातील तरुण आणि कर्त्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कुटुंबाची जबाबदारी, मुलांचे शिक्षण आणि अंगावरील कर्जाचा डोंगर यामुळे नैराश्यात आलेले तरुण शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. तसेच अल्पभूधारक आणि वृद्ध शेतकरीही आता आत्महत्यांकडे वळल्याचे विदारक चित्र आहे. बहुतांश शेतकरी शेतात फवारणीसाठी वापरण्यात येणारे विषारी कीटकनाशक पिऊन किंवा गळफास घेऊन जीवन संपवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. समाजात एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे ग्रामीण भागात एक मानसोपचारात्मक संकट उभे ठाकले आहे.

सहा महिन्यांत १५० तर, अडीच वर्षात ८०० आत्महत्या

चालू वर्षात जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात तब्बल १५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद प्रशासनाकडे आहे. यात जानेवारी महिन्यात २५, फेब्रुवारी-३१, मार्च-२७, एप्रिल-३१, मे-१६ आणि जून महिन्यात २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. प्रशासनाच्या नोंदीनुसार, २०२४ मध्ये वर्षभरात ३०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. तर, २०२५ मध्ये यात वाढ होवून ही संख्या ३४२ वर पोहोचली. अडीच वर्षांत तब्बल ८०० च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने प्रशासनाचे सर्व दावे आणि उपाययोजना फोल ठरल्याचा आरोप होत आहे.

प्रशासनाकडून आत्महत्यांचे सत्र रोखण्यासाठी ‘शेतकरी स्वालंबन मिशन’ आणि ‘बळीराजा चेतना प्रकल्प’ यांसारखे उपक्रम राबवून समुपदेशन व मदत करण्याचे दावे केले जातात. मात्र, प्रत्यक्ष गावात जावून पाहिले असता, प्रशासकीय यंत्रणा आणि शेतकरी यांच्यात मोठी दरी असल्याचे दिसते. पिकाला कायदेशीर हमीभाव न मिळणे, पीकविमा भरपाई मिळण्यात होणारा विलंब आणि सावकारी पाश यामुळे जानेवारी ते जून २०२६ या अवघ्या सहा महिन्यांत १५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करणे हे संपूर्ण यंत्रणेच्या अपयशावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी