मुंबई, 04 ऑगस्ट, (हिं.स.)। पिंपरी चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्य़ा लक्षात घेता विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी सादर केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या समितीनेही शिफारस केली. त्यानुसार आज न्यायालय स्थापन करण्यास, आवश्यक पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

आवश्यक बारा पदांमध्ये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, लघुलेखक श्रेणी-तीन, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपीक अशी प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपीक पाच अशा एकूण दहा नियमित पदांना आणि शिपाई पदांच्या दोन पदांची भरती बाह्ययंत्रणेव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या एक कोटी २७ लाख एक हजार ५३६ रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

मोटार वाहन न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, पुणे येथे १ लाख २० हजार १२८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी ४७ हजार ८०६ प्रकरणे पिंपरी चिंचवडमधील आहेत. पिंपरी चिंचवड परिसराचा विस्तार वाढत आहे. त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड येथे स्वतंत्र वाहतूक शाखा आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आहे. मात्र पिंपरी चिंचवड येथील प्रकरणातील नागरिकांना शिवाजी नगर, पुणे येथे जावे लागते. न्यायालयीन कामकाजासाठी शासकीय यंत्रणा आणि नागरिक यांच्यासाठी पिंपरी-चिंचवड येथील विशेष मोटार न्यायालय सोयीचे ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर