पुणे, 04 ऑगस्ट (हिं.स.)। राज्यात २०२४ नंतर भूमी अभिलेख विभागामार्फत करण्यात आलेली जमीन अथवा मालमत्तेची मोजणी अंतिम मानली जाणार असून, त्याच मालमत्तेची फेरमोजणी करण्याचा आग्रह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करता येणार नाही. यासंदर्भातील स्पष्ट निर्देश पुढील दोन ते तीन दिवसांत जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी दिली. या निर्णयामुळे नागरिकांना वारंवार मोजणी करून घेण्याच्या प्रक्रियेतून दिलासा मिळणार असून, भूमी अभिलेख विभागावरील कामाचा ताणही कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या अनेक महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था बांधकाम परवानगी किंवा मालमत्तेशी संबंधित कामांसाठी नव्याने जमीन मोजणी करण्याची अट घालत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये चार-पाच वर्षांपूर्वी मोजणी झालेली असतानाही पुन्हा मोजणी करून आणण्याची मागणी केली जात होती. पूर्वी मोजणीनंतर देण्यात येणाऱ्या 'क' प्रतीवर संबंधित जमिनीचे अक्षांश (Latitude) आणि रेखांश (Longitude) नमूद केले जात नसल्याने मालमत्तेचे अचूक स्थान निश्चित करण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र, २०२४ पासून या माहितीचा समावेश करण्यात आल्यामुळे मोजणी अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह झाली आहे. या निर्णयाचा लाभ केवळ वादमुक्त जमीन किंवा मालमत्तांना मिळणार आहे. संबंधित मालमत्तेच्या मालकी, हद्द किंवा मोजणीबाबत कोणताही वाद अथवा दावा प्रलंबित नसल्यासच २०२४ नंतर झालेली मोजणी अंतिम मानली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी फेरमोजणीची मागणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना शासनाकडून जारी करण्यात येणार आहेत. मात्र, मालकीहक्क, सीमारेषा किंवा मोजणीसंदर्भात वाद निर्माण झाल्यास विद्यमान नियमांनुसार स्वतंत्र कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु