शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासाठी न्यायालयाचा दणका

पुणे, ४ ऑगस्ट (हिं.स.) :सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन मोबदल्यासाठी तब्बल २१ वर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात पुणे महापालिकेला मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने लघुवाद न्यायालयाने पुणे महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची, लॅपटॉप आणि अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले.

या आदेशानुसार न्यायालयाचे कर्मचारी जप्तीच्या कारवाईसाठी महापालिका मुख्यालयात पोहोचले होते. मात्र, अखेर महापालिका प्रशासनाने ११ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रलंबित मोबदल्याची रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जप्तीची कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली.

या प्रकारामुळे महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेने देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन कचरा डेपो उभारण्यासाठी संपादित केली होती.

सन २००५ मध्ये सुमारे १०० एकर जमिनीचा निवाडा जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, बाजारभावानुसार योग्य मोबदला मिळाला नसल्याचा दावा करत शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्या काळातील बाजारभावानुसार प्रति गुंठा ७० ते ७५ हजार रुपये दराने भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

तरीही महापालिकेकडून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यानंतर २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी लघुवाद न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने पुन्हा मोबदला अदा करण्याचे आदेश दिले. मात्र, महापालिकेने अपील दाखल करण्याचे कारण देत भरपाईची रक्कम रोखून धरली.

न्यायालयाच्या आदेशाचे वारंवार पालन न झाल्याने अखेर लघुवाद न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले. याबाबत शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

दरम्यान, न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर महापालिका प्रशासनाने ११ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रलंबित भूसंपादन मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासन या मुदतीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु