पुणे, 04 ऑगस्ट (हिं.स.)। पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेल्वेच्या मालकीच्या जागांवरील सुमारे १८ हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रेल्वे प्रशासनाने पुनर्वसनासाठी आवश्यक जागा आणि निधी उपलब्ध करून देण्यास नकार दिल्याने या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने करायचे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने यासंदर्भात स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) केली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी एसआरएची स्थापना करण्यात आली असून, नव्या नियमांनुसार शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे आहे. मात्र, रेल्वेच्या मालकीच्या जागा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्या ठिकाणच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. एसआरएच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वे प्रशासन पुनर्वसनासाठी ना जागा उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे, ना त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यास तयार आहे. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया पुढे सरकू शकत नाही. एसआरएच्या नोंदीनुसार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील रेल्वेच्या जागांवर ताडीवाला रोड येथे १४,८३३, घोरपडी येथे १,०९५, आनंदनगर (पिंपरी) येथे २,४५४, जुना बाजार येथे ४९० आणि पाटकर प्लॉट, शिवाजीनगर येथे ५० अशा मिळून सुमारे १८ हजार झोपड्या आहेत. या सर्व झोपडीधारकांना हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करणे आवश्यक असून, त्यासाठी राज्य शासनाने रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधत स्पष्ट आणि व्यवहार्य धोरण जाहीर करावे, अशी अपेक्षा एसआरएने व्यक्त केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु