बोरामणी विमानतळ प्रकल्प रखडला; संपादित जमीन एमआयडीसीकडे वळविण्याची शक्यता
माळढोक संवर्धनामुळे प्रकल्पाला अडथळा, वन विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष सोलापूर, ४ ऑगस्ट (हिं.स.) :सोलापूरच्या बहुचर्चित बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला माळढोक संवर्धनाचा अडथळा निर्माण झाला असून, विमानतळासाठी संपादित करण्यात आलेली सुमारे १,४३
Air Plane


माळढोक संवर्धनामुळे प्रकल्पाला अडथळा, वन विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष

सोलापूर, ४ ऑगस्ट (हिं.स.) :सोलापूरच्या बहुचर्चित बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला माळढोक संवर्धनाचा अडथळा निर्माण झाला असून, विमानतळासाठी संपादित करण्यात आलेली सुमारे १,४३७ एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कडे वळविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. वन विभागाच्या अंतिम निर्णयानंतर यासंदर्भातील औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या प्रयत्नांतून सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावरील बोरामणी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचा निर्णय सन २००८ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानंतर २००९ पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

विमानतळासाठी आतापर्यंत सुमारे ५७५ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. मात्र, प्रस्तावित विमानतळाच्या मध्यभागी येणारी ३३.७२ हेक्टर जमीन माळढोक संवर्धनाच्या कारणास्तव संपादित करता आलेली नाही. ही जमीन धावपट्टीच्या मध्यभागात येत असल्याने संपूर्ण प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जात आहे.

या जमिनीच्या संपादनासाठी पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या नागपूर येथील वन विभागाच्या कार्यालयाने यापूर्वी नाकारला होता. दरम्यान, २०२३ पर्यंत विमानतळासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च करून १,४३७ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, माळढोकसाठी राखीव असलेली जमीन संपादित न झाल्याने प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळू शकली नाही.

सुमारे १७ ते १८ वर्षांपूर्वी घोषणा झालेला बोरामणी विमानतळ प्रकल्प अद्याप प्रत्यक्षात साकार झालेला नाही. अशा परिस्थितीत विमानतळासाठी संपादित जमीन औद्योगिक वापरासाठी एमआयडीसीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाल्यास सोलापूरमध्ये मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय वन विभाग आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड


 rajesh pande